ईखवरनेट डेस्क,

काठमाडौँ । समग्र बीमा क्षेत्रकै नियमन गर्ने सरकारले आफ्ना मातहका संरचना र पूर्वाधारको बीमा नगर्दा यतिबेला अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी हुने देखिएको छ । नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलनले सरकारी संरचना र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। निजी क्षेत्रले बीमाको माध्यमबाट राहत पाएको बेला, बीमाको दायरामा नपरेका सरकारी सम्पत्ति भने अर्बौं रूपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य छन्। बीमा क्षेत्रको नियामक स्वयं सरकार भए पनि, आफ्नै संरचना बीमाविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण मात्र नभई लापरवाहीको स्पष्ट संकेत हो। आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ ।

तर ती संरचना बीमाको दायराभित्र नपरेकाले सरकारले अर्बौं रूपियाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रले बीमाबाट राहत पाइरहँदा, सरकारी संरचना भने असुरक्षित र उपेक्षित देखिएका छन् । सरकारी संरचना सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मन्त्री निवास, विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकार अन्तरगतका विभिन्न कार्यालय, नगरपालिका, वडा कार्यालयलगायतका संरचनाहरु बीमाको दायराभित्र नभएकै कारण बीमा दाबीबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।

क्षति भएका निजी क्षेत्र अन्तरगतका पूर्वाधार बीमाबाट राहत पाइरहँदा, सरकारी संरचनाहरू जनताको सेवामा निस्वार्थ लागिरहँदा पनि असुरक्षित र उपेक्षित भइरहेका छन् । यसले राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ । बीमाविज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले महाभूकम्पको क्षतिमा आफैले पुननिर्माण गरेको सरकारको एक दशकमा पनि चेत नखुल्दा अहिले फेरी अर्बौंको दायित्व सरकारको टाउकोमा आएको बताउनुभयो । अहिले क्षति भएका सरकारी संरचनाका साथै सवारी साधनहरुको पनि तेस्रो पक्ष बीमा मात्रै भएका कारण क्षति भएको अधिकांश सम्पत्तिका दायित्व सरकारकै मातहतमा रहने उहाँको भनाई छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशील देव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपद्मा भएका क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन प्राधिकरणले बीमा नियमाबली, २०८१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा तीन दिनभित्र राय–सुझावहरू दिन बीमक तथा पुनर्बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । बीमाको दायरामा नभएका संरचनाले दाबी नपाउने बताउँदै उहाँले प्राधिकरणले सरकार, सरकारमा बस्ने अधिकारीहरू, सरकारका नेतृत्व कर्ताहरूलाई सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा ध्वस्त सरकारी संरचना बीमाको दायरा बाहिर रहेको बताउनुभयो । एक दशक अगाडि महाभूकम्पपछि ध्वस्त भएका र विग्रिएका सरकारी संरचनालाई वर्षौं लगाएर सम्पन्न गरेको सरकारलाई फेरी अर्बौं रुपियाँको व्ययभार थोपरिने भएको छ । दशकौंदेखि सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुनुपर्छ भन्ने यसका सरोकारवालाहरुको भनाईलाई सरकारले नसुन्दा अहिले बीमा सुविधा लिनबाट सरकार बञ्चित भएको छ ।

अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको छैन । सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नको लागि बीमा नियामकले बारम्बार पहल गरिरहेको थियो । सरकारले आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा सरकारी संरचना तहसनहस भएको छ । सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा भएको भए केही आर्थिक रूपमा राज्यलाई सहज हुन्थ्यो । २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा अर्बौं खर्च भएको थियो । जुन बीमाले कम गर्न सक्थ्यो । त्यसपछि नि सजक नभएको राज्य यो पटक ठूलो समस्यामा परेको छ । सरकारले गम्भीर रुपमा लिएन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैदवारले पनि सरकारले सरकारी संरचनाहरुको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई गम्भीर रुपमा नलिँदा अहिले अबौं रुपियाँको क्षतिको दायित्व आफै लिने अवस्था आएको बताउनुभयो । सरकार तथा सरोकारवालासँगका हरेक फोरममा सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुप¥यो अनि मात्र समग्र बीमा व्यवसायले गति लिन्छ भनेर दिने गरेका सुझाव सरकारले कहिल्यै नसुनेको उहाँको भनाई छ । बीमाको महत्व धेरै छ भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

बीमा भनेको जति बेला पनि आवश्यक पर्ने कुरो हो अनि यस्तो कुरामा सरकारले सघाउनु भनेकै पहिला आफ्ना संरचनाको बीमा गर्नु भएको उहाँको भनाई छ । सरकारी क्षेत्रका संरचनाको बीमा नभए पनि सरकारी कर्मचारी लगायत केही आवश्यक र अनिवार्य बीमा भने सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत गराउँदै आएको छ । सम्पर्कमा आउन आग्रह नेपाल बीमक संघले आन्दोलनमा क्षति बेहोरेका बीमित तथा ग्राहकलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा सम्पर्क गरी सहयोग लिन आग्रह गरेको छ । बीमा कम्पनीहरू दाबी व्यवस्थापन गर्न सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको पनि संघले स्पष्ट पारेको छ । दशकौंदेखिको आग्रह सुनिएन बीमाविज्ञ तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. फत्त बहादुर केसी आफ्नो कार्यकालमा सरकारी भवन तथा अन्य सम्पत्तिको पटकपटक बीमा गर्न आग्रह गर्दा यसमा सरकारले कुनै चासो नदिएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।

तत्कालिन बीमा समितिको दुई कार्यकाल नेतृत्व गर्नुभएका केसी त्यो समयमा आउने जति अर्थमन्त्रीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गरौं यसले जोखिम पनि बहन गर्छ र अर्कोतिर आम सर्वसाधारणलाई पनि विश्वास दिलाउँछ भनेर पटक पटक आग्रह गर्दा यसको सुनुवाई नै नभएको उहाँले बताउनुभयो  । ‘‘सरकारी भवनको पनि बीमा गराउनुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं । तर हालसम्म पनि सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशले आफ्ना भवन तथा अन्य सम्पत्तिको बीमा गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ, भविष्यमा हुने क्षतिलाई यसले कम गर्छ ।

अहिले यत्रो क्षति हुँदा पनि हामी त्यसको क्षतिपूर्ति लिनबाट बञ्चित भएका छौं ।’’ सरकारले भूकम्पपछि निर्माण तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएर सम्पन्न ग¥यो । तर, निर्माण तथा पुनर्निर्माण भएका भवनहरूको पुनः क्षति भएमा के गर्ने भन्ने बारेमा भने सरकारले नसोचेको पनि उहाँको गुनासो छ । हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा बीमा गर्नु अत्यावश्यक छ किनकि भोलि हुने क्षतिलाई यसले कम गर्छ, ठूलो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले आफ्नो क्षति केही समयमा परिपूर्ति गर्न सक्लान् तर हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रलाई सो क्षति परिपूर्ति गर्न लामो समय लाग्छ जसका कारण सरकारी भवनको बीमा अत्यावश्यक भएको उहाँको भनाई छ । आफ्नै कार्यकालमा बीमा ऐन तयार गर्नुभएका उहाँले सिंहदरबारबाट सरकारी सम्पत्तिको बीमाको सुरुवात गरौं र विस्तारै पुरातात्विक महत्व बोकेका पूर्वाधारको बीमा गर्दै जाऔंला भनेर पनि पटक पटक कुरा राख्दा सरकार टसमस नगरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

बजेटमा यो कुरा उल्लेख भइदिए बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ भनेर बजेट आउनुअगाडि पनि सुझाव दिन पुग्ने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिलेसम्मको बजेटमा पनि त्यसको सुनुवाई नभएको बताउनुभयो । अध्ययन गर्दै प्राधिकरण सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अध्ययन गरिरहेको छ । सार्वजनिक पुरातात्विक संरचना, निर्माण, पूर्वाधार लगायतका संरचनाको बीमा सम्भव छ कि छैन भनेर हेरिरहेको छ । बीमा गर्दा लागत कति पर्छ ? पुनर्निर्माणको लागत सस्तो पर्छ कि बीमाको ? बजेटरी र नन बजेटरी दायित्व के हुन्छ भन्नेबारे समेत अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले बीमाको सम्भाव्यता तथा वित्तीय दायित्वको विषयमा भवन विभाग, सडक विभाग, पुरातात्विक विभागसँग तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहे  पनि त्यसले निष्कर्ष पाएको छैन । सरकारले बाध्यकारी बनाएपछि त्यसको बीमालेख विकास गर्न तयार रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।