लोकबन्धु घिमिरे

विचार

नागरिक–राज्य अनुबन्ध : सोसल कन्ट्रयाक्ट

नेपालमा मात्रै नभई अमेरिका र अन्य बिकसित मूलुकहरुमा पनि अहिले आन्दोलनका लहर देखिएका छन् । बिज्ञहरु भन्छन– उच्च बेरोजगारी, न्यून आय, भष्ट्राचार र सरकारी कुशासनले नै नागरिकहरु सडकमा आएका हुन् । किसानहरु, मीटरब्याज पीडितहरु, सहकारी पिडीतहरु, मध्यम आयबर्ग, नर्स–डाक्टरहरु र बिद्यार्थी–प्राध्यापक–शिक्षकहरु यसरी सडकमा आउनु दुर्भाग्य हो ।
युरोपेली देशमा पनि नागरिक असन्तोष बढेको छ र प्रतिरोध देखिन्छन् । बर्नी स्यान्र्डसको फाइटिंग ओलिगार्की टुरमा सामेल हजारौं अमेरिकीहरुको संख्या हेर्दा त्यँहा पनि नागरिक रुष्ट छन् किनकि अमेरिकी सोसल कन्ट्रयाक्टले मुठ्ठीभर ओलिगार्क–धनाढयलाई मात्रै लाभ गर्यो तर सर्वसाधारण मानिसलाई कष्ट थप्यो भनिएको छ । खासमा नव–उदारबादी अर्थराजनीति र आम जनताप्रति गैरजिम्मेवार शासकीय शैलीले नै यस्तो कुशासनको स्वरुप बनाएको हो । तसर्थ नागरिक–राज्य अनुबन्धले परिकल्पना गरेजस्तो राज्य र सरकार आर्दशबादी, नैतिक एवं जनमुखी भएनन् भन्ने नै छ ।
हामी धेरैले राजनीतिशास्त्रको अध्ययन/अध्यापनका क्रममा राज्य र सरकारको उत्पत्ति, यीनको विकास, जनताप्रति यीनको नैतिक दायित्व जस्ता थुप्रै विषयबस्तुहरु बारे प्रकाश पारेका छौं । र सामाजिक करारको सिद्यान्तमा राज्यको नागरिकप्रति उच्चदायित्व रहने ब्याख्या गरेकै छौ । खासगरी सामाजिक करारको सिद्यान्तले संरचनागत रुपले राज्य र सरकार निर्माण किन गरिन्छ ? भन्नेमा उत्तर दिदै त्यहाँका जनताहरुले आफ्ना स्वतन्त्रताका केही सीमाहरु गिभअप (त्याग्दै) गर्दै त्यस्तो प्राधिकारी संरचना बनाउन सहमत हुन्छन् जस्ले उनीहरु उपर नै शासन गर्न पाउछ र प्रतिफलका रुपमा उनलाई ज्यू ज्यानको सुरक्षा दिन्छ, रोजगारी दिन्छ र राज्य आफ्ना नागरिकप्रति पुर्ण जिम्मेबार बन्छ भन्ने मान्यता पेश गर्छ । अर्थात हरेक नागरिकको सुरक्षा र सम्बृद्यिका लागि आर्दश र नैतिकराज्यको परिकल्पना सोसल कन्ट्«याक सिद्यान्तमा अन्तरनिहीत छन् । समाजलाई परिणाममुखी दिशामा बढाउँदा राज्य र सरकारका नियमकानून एंव संस्थागत ब्यवस्था निर्माण गरिन्छन् भने राजनीतिज्ञ, न्यायालय, प्रशासक, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र जस्ता संरचनाहरुले जनताको सहमतिमा सार्वभौम जनता उपर नै शासन गर्छन् । अर्थात त्यहाँ रुलिङ्ग बाई कनसेन्ट अफ गर्भन्डको अबस्था सृजना हुन्छ । अचेलका शासकहरुले यस्तो कन्सेन्ट र गिभअपलाई नागरिकहरुको कमजोरीका रुपमा लिने गर्छन् जो शासकहरुको अज्ञानता र मूर्खता हो । किनभने यसबेला ब्यवसायिक अनुबन्ध (करार) मा जस्तै द्वीपक्षीय तर राज्य उपर अतिरिक्त सोसल लियाबिलीटी सृजना भएको हुन्छ यदि यस्तो दायित्व बहन गर्न नसकेमा त्यस्तो शासकलाई छनौट नगर्ने अधिकार त्यही जनतामा जीबितै रहन्छ, यो गुमेको हुदैन । यो नागरिकहरुको सार्बभौम अधिकार हो ।
शास्त्रीय सामाजिक करारः नैतिक सरकार
सभ्यता बिकाससंगै जव मावनजाति एक निश्चित भूगोल, संस्कृति र संघसंस्थाहरु निर्माण गरी उत्पादन–वितरणको सामाजिक ढाँचामा अघि बढन लाग्यो त्यसबेला आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका लागि सरकार, राज्य, राजा, प्रहरी, सेना जस्ता शासकीय संस्थाहरु बन्दै गए । यी संस्थाहरुको काम भनेको त्यस समाजलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु थियो भने बदलामा जनताले कर र राजस्व जस्ता खर्च दिने गर्थे र सरकारी नियम कानुनहरु मान्थे । त्यहाँ शासक र शासित बीच सामाजिक करारको एउटा मोरल बोण्डीगं (नैतिक बन्धन) स्थापित थियो । त्यसबेला सरकार र जनप्रतिनिधीहरुले जनताको क्षमता र भावनाअनुसार भूमिकर तथा उत्पादन राजस्व लिने र कडा आर्थिक अनुशासनमा रही ब्यवस्था सन्चालन गर्थे । अर्थात उबेला सामाजिक संझौता अन्र्तगत शासकहरुबाट नैतिक, इमान र आर्दशबादी सरकार भएको उदाहरण प्रर्दशन गरिन्थ्यो पनि । यो नैतिक करार पनि थियो ।
यसखाले सोसल कन्ट्रयाकलाई दार्शनिकहरु सुकरात (कृटो), प्लेटो (रिपब्लिक) र एरिष्टोटल (इथिक र मेटाफिजिक्स) ले सामाजिक–नैतिक सिद्यान्तका रुपमा लिएका थिए भने इपिकुरियन इथिक्स (नेचरल जष्टिस) ले यसमा थप मार्गनिर्देश गरेको थियो ।

पूर्वीय दर्शनमा पनि आर्दश राजा र परोपकारी राज्यको चर्चा पाइन्छ । महाभारतमा भीष्म पितामहले यूधिष्ठीरलाई नैतिक र आर्दश राजा (शासक) को चरित्र बारे बर्णन गरेका छन् जहाँ राजाले जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेबारी पहिलो हुने र जनतालाई सास्ती दिन नपाइने कुरा उल्लेखछ । जर्बजस्ती जनताबाट कर लिन नहुने, सामाजिक सम्पति हडप्न नहुने र शासकले भष्ट्राचार गर्न नहुने कुरा तँहा बताइएको छ । गौतम बुद्दले पनि राजा पुण्य–परामिता र बोधीसत्व ज्ञानले भरिएको हुनु पर्ने भनेका छन् । इस्लामिक राजकीय नीतिमा पनि मदिना चार्टर उल्लेख छ जस्ले मदिना शहरका धार्मिक प्रबन्धक (नाजीर, रइस वा इमाम) तथा स्थानीय बासिन्दाहरुको सामाजिक हकअधिकार र कर्तब्यहरु ब्याखा गरेको छ । कन्पूmसियसले पनि शासकहरुलाई जनसेवक बन्नु पर्ने र उनीहरुसंग उच्च बुद्यिमता (झी), सच्चाइ (यी) र हितकारिता (रेन) को गुण हुनु पर्ने भनेका छन् ।
सत्रांै शदीमा सोसल कन्ट्रयाक सिद्यान्तलाई लेभायथन कृतिमार्फत थोमस हब्स (१५८८–१६७९) ले अघि बढाए । हब्सले नेचर अफ स्टेटको अबस्थामा समाजका हिंसात्मक बानीहरुलाई नियन्त्रण गर्न यही सोसल कन्ट्रयाक चाहिने हुँदा समाजलाई नै सरकार आबश्यक छ भनेका छन् । पछि यो सिद्यान्तलाई जोन लक (टू ट्रिटीज अफ गभरन्मेण्ट) र जे.जे. रुसो (द कन्ट्रयाक सोसल) ले अझै लोकतान्त्रिक बनाए । जोन लकको आर्दश समाज निर्माणको बिचारबाट अभिप्रेरित भै संयुक्तराज्य अमेरिकाले संबिधानबाद अगाल्यो र संबिधान नै सार्बभौम जनता र आर्दश राज्य बीचको सोसल कन्ट्रायक दस्ताबेज हो भनि मान्यो । अठारौं शदीमा रुसोले राज्य कदापी निरकुंश हुन नहुने र जनताको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता निस्तेज नहुने गरी सामुहिक फ्रि वील रहेको उच्च प्रजातन्त्र (लिबर्टी) का लागि सामाजिक करार उचित हुने पैरवी गरे ।
बीसौं शदीमा जोन रावल्स (१९२१–२००२) ले थ्यौरी अफ जष्टिस का आधारमा समाजका कमजोर मानिसलाई न्याय हुनेगरी राज्य चलाउनु पर्छ भने । यसरी नै एक्काइसौं शदीमा बिख्यात अर्थशास्त्री डा. अर्मत्य सेन (१९३३) ले खासगरी भारतीय पूजीबादी शासनप्रणालीका कमजोरी औल्याउदै केपाबिलीटी एप्रोचका आधारमा महिला, तल्लो र पिछडीएको तप्कालाई सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न यस्तो अनुबन्धमा जोड गरेको पाइन्छ ।
उल्लेखित सबै सिद्यान्तले राज्य र सरकारले जनतालाई शासन मात्रै गर्ने हैनकि नैतिक पक्षबाट तीनीहरुको न्यायसहित भलाई (वेलफेयर डेलिभरी) गर्न सक्नुपर्छ भनेका छन् । हरेक देशका जनताहरु कानूनबाट शासित त होलान् तर सोसल कन्ट्रयाक सिद्यान्तले उनीहरुको सार्बभौम अधिकार यसरी सुरक्षित गरिराखेको हुन्छ कि यदि शासकहरु तानाशाही, भ्रष्ट, अराजक र अनैतिक भएभने तीनलाई गलहत्याउन पाउछ ।

नेपाल सन्दर्भ:  शासकहरुको नैतिकता परीक्षण
होे यही सेरोफेरोमा नेपाली शासक, राजनीतिज्ञ, सरकार र प्राधिकारीले राजकाज सन्चालन गर्दा यस्तो नैतिक कुरा बुझे बुझेनन् वा कति पो बुझे ? चुनावमा जनता समक्ष गरेका बाचाकबूल पुरा गर्न कति चासो राखे ? स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार प्रमुखले सोसल कन्ट्रयाक थ्यौरी कसरी पालना गरे अनि डेलिभरी कति गरे ? या उनीहरुलाई आफू सामाजिक करारभित्र छौं भन्ने कुरा थाहै नभएको हो कि वा बिर्सिएको हो ? होइन भने राज्यका तीनै तहमा भएको स्रोत दोहन र लूटतन्त्र कसरी बढीरहेको छ त ? नेता र उनका आसेपासेको मात्रै उन्नति हुने तर आमजनता अन्यायको चक्रब्यूहमा किन फस्दैछन् ? सर्बसाधारण किसान–मजदूर र सर्बहारा कामदार जनताहरुको आम्दानी र रोजगारी किन बढदैन त ? सरकारी डेलिभरी किन यति कमजोर छ त ? किन किसानहरु, शिक्षकहरु र प्राध्यापकहरु सडकमा आउछँन् त ? समस्या के हो ? यसको उत्तरदायित्वप्रति सरकार किन पन्छिन खोज्यो ? के नेताहरुलाई संबैधानिक सोसल कन्ट्रयाक थ्यौरी र नैतिकताबारे नै जानकारीमा छैन ? यहि विषयमा छलफल गर्दै यो आलेख मार्फत शासकहरु अब तानशाह बन्ने हैन कि आमजनताप्रति उत्तरदायी हुन सकून र समाज पनि पुर्नजागृत होस् अनि हाम्रा नेताहरुमा झी, यी र रेनको गुणवत्ता आओस भनी जागरण उमार्ने प्रयत्न गरिएको हो ।

आधुनिक सोसल कन्ट्रयाक्ट : डेलिभरीमा जोड
सामाजिक करारको आधुनिक सिद्यान्तले जनउत्तरदायी, प्रगतिशील र अग्रगामी सरकारको अपेक्षा गर्छ । यसले समाज बिकासका लागि जनताभन्दा पनि सरकारको दायित्व बढी रहन्छ भन्छ, सरकारले दायित्व पुरा नर्गदा समाजलाई क्षतिपूरण दिनु पर्ने समेत भन्छ ।
बिसौं शदीपछि यस सिद्यान्तले परक्यापिटा बृद्यि, गुड गर्भनेन्स र डेलिभरीमा जोड दिदै सो नतिजा ल्याउन उत्पादनशील, नैतिक र इमान्दार सरकार छनोटमा बल गर्छ । खासमा शास्त्रीय कालखण्ड भन्दा बढी अमेरिकी संबिधानबादको स्वतन्त्रता, सार्बभौमिकता, आर्थिक कल्याण र राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख लैगिंक, समाबेशी र न्यायपूर्ण समाजको अपेक्षासहित यस करारमा राज्य संचालनका निम्न शर्त राखिएको हुन्छ ।
१) डेमोक्रेसी, लिर्बटी र चुनावः सामाजिक करार नवीकरणीय हुन्छ, समयक्रममा जनआवश्यक्ता बदलिन्छन, सम्बन्धहरु नयाँ फ्रेममा राख्नु पर्ने हुन्छ । यसैले सामाजिक नीतिहरु पनि नवीकृत गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो छनोट प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रको ढाँचामा गरिन्छ । निर्बाचन सामाजिक करारको अभिन्न अंग हो ।
२) प्रगतिशील र कल्याणकारी राज्यः आधुनिक समाजले देशको आर्थिक मजबुती र औद्योगिक बृद्यि प्रणाली अपनाउछ । देशको समग्र रोजगारी र जिडीपी बढदै जादा बितरण असमानता सृजना हुनसक्छ यसर्थ यस्तो सामाजिक बिभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न कल्याणकारी राज्यको खाँचो पर्छ । सामाजिक न्याय, समान अबसर, आधारभूत शिक्षा र स्वाथ्यसेवामा भूइमान्छेको पँहुच लगायतका कार्यक्रमहरु सरकारको जिम्मेबारीमा राखिन्छ । नोबेल पुरस्कार बिजेता अर्थशास्त्री प्रा. जोसेफ स्टिग्ल्जिले नव–उदारबादको अन्त्य नै कल्याणकारी राज्य हुनु हो भनेका छन् अर्थात जब राज्य धनाढ्यहरुलाई भन्दा भूईतहका जनता (कमन्स) लाई हेरबिचार गर्ने संयन्त्रमा रुपान्तरण हन्छ तब सोसल कन्ट्रयाक सिद्यान्त प्रभाबी हुन्छ भनेका छन् । यसैलै उनले सामाजिक करार अधिक सुधारोन्मुख र रुपान्तरणकारी हुनु पर्छ भन्छन् ।
३) बिधीको शासन र सामाजिक न्यायः जनउत्तरदायी सरकार सदैव बिधीको शासनमा बस्नु पर्छ । संसद र जनप्रतिनिधीहरुले ऐन नियम बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, न्यायालयले कमजोरलाई न्याय दिने जस्तो प्रणाली अगाल्नु पर्छ । जब राज्यबाट पक्षपात हुदैन तब मात्रै समाजिक न्याय स्थापित हुन्छ ।
४) शून्य भष्ट्राचार र नैतिक सरकार : सरकार र जनप्रतिनिधीहरुले सार्बजनिक स्रोत, बित्त, बजेट, जमीन जग्गा र प्राकृतिक सम्पतिहरु रक्षा गर्दै भष्ट्राचार निर्मूल गर्नु पर्छ । देशको कृषि, उद्योगधन्दा र ब्यापार ब्यवसायहरु उन्नत पार्न सक्नु पर्छ । नैतिकता सामाजिक करारको लागि एक आर्दशमय शर्त हो ।

उत्तर–आधुनिक सोसल कन्ट्रयाक्ट : जलवायु न्याय र वातावरणीय सुरक्षा
सामाजिक करार सिद्यान्तका प्राचीन, शास्त्रीय तथा आधुनिक बिचारहरुले राज्य र सरकारले गर्नु पर्ने द्वीपक्षीय कार्यसूचीलाई माथि भनेजस्तो गरी नेसन–स्टेट कन्ट्रयाक्ट (समाज–राज्य) को नैतिककर्तब्यका रुपमा लिपीबद्द गरेकोछ यद्यपी उत्तर आधुनिक सोसल कन्ट्रयाक्ट थ्यौरीहरुले भने यस्लाई अझ फैलाई अन्तराष्ट्रीयताबादी र बहुपक्षधरता (मल्टिल्याटरलिज्म) को परिदृश्यमा लैजान र यो इको–सोसल करारको ढाँचामा हेर्न भनेको छ । अर्थात यसले इन्भारोमेण्टल, इकोलोजी, डिकोलोनाइज्ड, नन रेसियल, जेन्डर, माकर््सीस्ट, इकोफेमिनिष्ट र क्लाइमेट जष्टिस जस्ता क्र्रिटीक्सबाट राज्यलाई हेर्छ । अफ्रिकी सामाजिक अभिकर्ता नान्जेला न्याबेला (सिआइसी २०२१) का अनुसार खासगरी जब कोभिड–१९ ले संसारभर मानव समाजका लागि एक भयाबह चुनौती थप्यो, यस्तो महामारी कुनै एक देशको सोसल कन्ट्रयाक्टले मात्रै हल गर्न सक्दैन भनेर हामीलाइ सिकायो, यसर्थ राज्यहरुले अब अन्तराष्ट्रीयताबादी र मानबताबादी सिद्यान्तमा पनि काम गर्नु पर्छ भनिएको छ । यतिबेलै राष्ट्रसंघीय अदालतले जलवायु न्यायका विषयमा जलवायु सूनुबाइ गरेकोछ जहाँ सकंटापन्न गरीब मुलुकहरुलाई धनी मुलुकहरुले क्षतिभरण दिन पैरबी गरिदैछ, यो भनेको मल्टिल्याटरलिज्म एण्ड इकोलोजिकल सोसल कन्ट्रयाक्टको ढाँचामा जान आग्रह भएको हो । अर्थात अब इकोलोजिकल गभरमेण्ट (पर्यावरणीय सरकार) को बहस पनि भित्रिएको छ ।

त्यसरी नै अहिले संभाबित आणबिक यूद्य र बिकीरण संकट, एआइ र डिजिटल असुरक्षा, बाताबरणीय दोहन, प्रदूषण, प्लाष्टिक, बढदो तापलहर र जलबायू प्रलयका कारण समग्र मानव जाति नै अस्त्तित्व रक्षाको संघारमा छ तर्सथ यस्ता समस्याहरु उपर ग्लोबल सोसाइटीको अबधारणामा अर्थात इकोलोजिकल सोसल कन्ट्रयाकबाटै सह–अस्तित्वको हल खोज्नुपर्छ भनिएकोछ किनकि यी महासंकटहरुले उत्पन्न गर्ने सामाजिक नोक्सानी, असंतुलन र आर्थिक झट्काबाट संसारका कुनै पनि समाज छुटदैनन् सबैमा गतिरोध, असुरक्षा तथा अस्थिरता पैदा हुन्छ र सामाजिक खलबल झनै बढछ ।
उदाहरणार्थ, जलबायु संकटका कारण नेपालको हिमाल मासिदा उत्पन्न परिणामले यहाँका नदीहरु सुक्दा समग्र दक्षिण एसिया नै जलसंकटमा पर्छ र करोडौं मानिसहरु बिस्थापनमा पर्छन, यसले थप गर्ने सामाजिक असुरक्षाको मूल्य ट्रिलियन डलरमा पनि आँकलन गर्न हम्मे पर्छ किनकि एउटा देशले मात्रै यो बिकराल समस्या पार लाउन सक्दैन ।
यसैले जलबायु परिवर्तन, बातावरण र जैबिक बिबिधता विनास, कोभिड–पेन्डेमिक, प्रदूषण र आणबिक सुरक्षा, एआइ र डिजिटल गभरमेण्टलाई ग्लोबल सोसल कन्ट्रयाकको नयाँ कार्यसूचीमा समेटनु पर्छ भन्ने तर्कहरु उठीरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा उल्लेखित सामाजिक करारका सबै प्रस्थापनाले राज्य आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्ने, राज्यलाई स्थानीय, क्षेत्रीय वा अन्तरदेशीय बन्धनहरु पनि थपिदै जाने क्रम बढदै गएकाले जहाँको सरकार भएपनि प्लेटोले भनेजस्तो सो सरकार आर्दशबादी, कल्याणकारी र उच्च नैतिकता रहेको नागरिक सरकार बन्नु पर्ने हुन्छ । तर्सथ सरकार निरंकुश, अहंकारी–प्राधिकारी, गैरजिम्मेवार, उद्दण्ड वा सर्बसत्ताबादी हुने परिकल्पना हाम्रा शासकले कम्तिमा अहिले गर्नु हुदैन । सरकार सामान्य जनताप्रति बढी से बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ । यसर्थ सामाजिक करार अन्तर्गत संसारका सबै राज्य नैतिक, प्रगतिशील, लोककल्याणकारी, सामाजिक न्याय दिने र पर्यावरणमैत्री बन्नु पर्छ र बनाउनु पनि पर्छ । र नेपालका शासक पनि अब नैतिक, जिम्मेवार र आर्दशबादी होउन् ।