काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संबैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति रहे पनि सारेर आजलाई तोकेको थियो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी दिनभर छलफलमा बसेर पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । झन्डै साढे ४ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा रहेको यस मुद्दामा सुनुवाइमा बिलम्ब भएको भनेर चर्चा भइरहेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे ४ वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही २ जेठमा सकेको हो । २ जेठ बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले निर्णय सुनाउने मिति २८ जेठका लागि तोकेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत २८ जेठमा निर्णय सुनाउन असमर्थ रह्यो ।
साढे ४ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् । संवैधानिक इजलासले यस मुद्दामा ३० माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेर गणपूरक संख्या घटाई ती पदाधिकारीको सिफारिस गरेका थिए । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १५ थान रिट दर्ता भयो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । सो रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा तत्कालीन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।
अध्यादेशबाट नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चले यी प्रश्नमा गर्नसक्छ व्याख्या
संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले रिट निवेदनमार्फत र बहसमा उठाएको विषयअन्तर्गत पहिलो प्रश्न अध्यादेश जारी गर्नुको कारण र पूर्व सर्तको विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ । संसद् विघटन हुनअघि र पछिको अध्यादेश जारी गरेर परिषद्को संख्या घटाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा व्याख्या हुने देखिन्छ ।
यस मुद्दामा तत्कालीन सरकारको नियत र त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण हुने सम्भावना देखिएको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भू थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । संविधानमाथि जालसाजी गर्ने अधिकार सरकारलाई छ कि छैन भनेर व्याख्या हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । यस विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।
अर्को प्रश्न ऐनलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न कानुन व्यवसायीले उठाएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन यथावत् रहेको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यस विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ । ६ जना संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये पाँच जनाको गणपूरक संख्या हुने र मत नमिलेमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी बहाल रहेका कुल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक हुने व्यवस्था थपिएको थियो ।
त्यसबाहेक उपस्थितमध्ये पनि बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने भनी अध्यादेश जारी भएको थियो । संविधानमा नै ६ जनाको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएकामा त्यसलाई र कानुनमा भएको व्यवस्था संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर हो ।
अर्को जिकिर पटकपटक एउटा विषयमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा तीनपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । जुन अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । एकपटक अध्यादेश जारी गरेर आफूअनुकूल नभएपछि गणपूरक संख्या पु¥याउनकै लागि पुनः अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले बोल्नेछ । सर्वोच्चको यस व्याख्याले सरकारलाई भोलिका दिनमा सच्चिने बाटो देखाउनेछ ।
चौथो खारेज भएको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण हुने कि नहुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ । दुईवटै अध्यादेश संसद्बाट पारित नभई खारेज भए । तर, त्यही अध्यादेशका भरमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरू विभिन्न निकायमा कार्यरत छन् । खारेज भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण हुन नसक्ने सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले गरेका हुनाले सो विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ ।
सर्वोच्चले गर्न सक्ने तीन परिदृश्य
पहिलोः सबै नियुक्ति सदर
चार वर्षभन्दा बढी समय गुज्रिसकेको संवैधानिक नियुक्ति विवादको निरुपण यस्तो समयमा हुँदै छ कि अब सदर वा बदर हुनुले खासै ठूलो अर्थ राख्ने देखिँदैन। किनभने, ती सबै पदाधिकारीले अधिकांश पदावधि खाइसकेका छन्। केहीले त ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पनि पाइसके भने अरू पनि क्रमशः घर जाँदै छन्।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक अन्य निकायको नियुक्तिप्रति आमचासो पनि देखिँदैन। अख्तियारले केही ठूला मुद्दा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउन लागेका बेला आउने निर्णयबाट कसलाई लाभ र कसलाई हानि हुन्छ भनेर हिसाबकिताब पनि गर्ने गरिएको छ। त्यसैले यस निर्णयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पदमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने विषय नै खास चासोको विषय बनेको देखिन्छ।
तर, मुद्दाको रोहमा कसप्रति कसको चासो धेरै वा थोरै छ भन्ने पक्ष गौण हो। मुख्य पक्ष नियम, कानुन र न्याय हो।
संवैधानिक परिषद्का दुवै चरणका निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने पक्षका मुख्य तर्क यस्ता थिए– प्रधानमन्त्री ओलीलाई संवैधानिक निकायहरू लामो समय खाली राख्ने छुट थिएन। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयमा साथ दिइरहेका थिएनन्। त्यस्तै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि बैठकमा अनुपस्थित भइरहेका थिए। त्यो असाधारण परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनैपर्ने बाध्यता थियो र संसद नरहेपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने नै भयो। अनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै भएको व्यवस्थाबमोजिम सिफारिस भएको ४५ दिनमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइएको हो। तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा उपस्थित नहुने तर भागबन्डामा आफ्ना मान्छेहरूको नाम भने नछुटाउने नीति लिएका थिए।
यदि संसदीय सुनुवाइ नै बाध्यकारी हो भन्ने सन्देश दिनु छ भने अहिलेलाई पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिने र भविष्यका लागि यस्तो गल्ती पुनरावृत्त नगर्न टिप्पणी लेख्ने एउटा विकल्प हुन सक्ने यस पक्षधरको भनाइ छ।

सबै नियुक्ति बदर
रिट निवेदकहरूको माग सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने हो। उनीहरूका खास तर्क यस्ता थिए– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको बदनियत राखेर त्यसको अघिल्तिर संवैधानिक परिषदबाट ती सिफारिस गराए। अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या नै हेरफेर गर्दा संवैधानिक बाटो छोडे। पहिला संवैधानिक नियुक्तिबारे कुनै निर्णय भएको छैन भने तर पछि संसद विघटनको दिन पारेर संसद सचिवालयमा सिफारिस दर्ता गरियो।
बदर हुनुपर्छ भन्ने पक्षको अर्को मुख्य तर्क थियो– संसद विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली पनि संसदसँगै निष्क्रिय भयो। उक्त नियमावलीसँगै ४५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए नियुक्तिलाई बाधा नपर्ने भन्ने नियम निष्क्रिय भयो। र, संविधानमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएकाले त्यसलाई उल्लंघन गरी दिइएको नियुक्तिले मान्यता पाउनुहुँदैन।
पहिलो बदर, दोस्रो सदर
केही कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा पहिलो र दोस्रो चरणको नियुक्तिमा सारभूतरूपमा अन्तर रहेको बताएका थिए।
उनीहरूका तर्क थिए– २०७७ मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या तथा निर्णयका लागि आवश्यक बहुमतको प्रावधान संशोधन गरियो। यसअनुसार, प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सकिने भयो। ३ मध्ये २ जनाले समर्थन गरे निर्णय हुने भयो।
बिहान साविक ऐनबमोजिम बैठक बोलाइयो। त्यसमा निर्णय हुन सकेन। दिउँसो अध्यादेश ल्याइयो र साँझ अर्को बैठक बसेर ३८ जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरियो। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। त्यही दिनको बिहान मात्र संसद सचिवालयमा ती ३८ जनाको सिफारिस दर्ता गरियो। माघ २१ गते तीन ३८ मध्ये ३२ जनालाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइयो।
२०७७ फागुन ११ गते संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भयो। सदनले अध्यादेश अस्वीकृत गरिदियो।
अर्थात्, अध्यादेशबाट ऐन संशोधन, संसद विघटन र संवैधानिक नियुक्ति सबै एउटै परियोजनाअन्तर्गत आएकाले अघिल्ला दुई क्रिया बदर भइसकेकाले पछिल्लो पनि बदर हुनुपर्ने जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका थिए।
दोस्रो चरणको नियुक्ति हुँदा २०७८ वैशाख २१ मा पुनः अध्यादेश ल्याइयो। त्यसको छैटौँ दिन अर्थात् वैशाख २७ मा २० जना पदाधिकारी सिफारिस गरियो। त्यसको १२ औँ दिनमा जेठ ८ गते संसद विघटन गरियो।
यसपटकको सिफारिस हुँदा अध्यादेश ६ दिनअघि ल्याइएको छ र त्यसअनुरुप बैठक बोलाइएको छ। जबकि, पहिलो चरणको सिफारिसमा ऐनअनुसार बोलाएको बैठकको निरन्तरतास्वरुप साँझ अर्को बैठक बसेर निर्णय भएको थियो। खेलको बीचैमा नियम परिवर्तन गरिएको भन्ने रिट निवेदकहरूको तर्क छ। दोस्रो चरणको नियुक्तिमा यो अवस्था विद्यमान छैन।
दोस्रो चरणको नियुक्तिमा अर्को फरक के छ भने संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको १२ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ नगरी बसेको छ। उसले चाहेको भए यस अवधिमा सुनुवाइ गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्थ्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिको अकर्मण्यताको भारी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसले बोक्न सक्दैन भनेर पनि केही कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका थिए। त्यसैले पहिलो चरणको नियुक्तिले मान्यता नपाउने अवस्थामा पनि दोस्रो चरणको नियुक्तिले मान्यता पाउन सक्छ भन्ने यस खेमाको भनाइ छ।
दोस्रो चरणको नियुक्तिले मात्र मान्यता पाउने अवस्था बने अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुक्त आयुक्त डा हरि पौड्याल बन्न सक्छन्। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर भए पनि मुलुकको भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही चलाउने प्रमुख निकाय रिक्ततामा जाने छैन। तर, सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरू भने यी दुवै चरणका नियुक्तिको ‘जरिया’ (विवादको मूल कारण) एउटै भएकाले फरक डालोमा राखेर हेर्न नहुने बताउँछन्।