काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, सरकारले बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बूढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै, बागलुङका गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकासहितलाई तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज ३० गतेको बैठकका मुख्य निर्णयहरू निम्न छन्

१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

२.जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

३. बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।

४. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने ।

५.आ.ब.. २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. ४१०७/– प्रति क्वीन्टल तोक्ने ।
(क) बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं.१ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।

(६.) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना रु। १५,०००।– र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप रु. २,०००।– प्रति महिना प्रदान गर्ने ।

७. सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

८.राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।

९.कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

१०.दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

११.पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१२। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१३. आ.व.२०८१र८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ।