काठमाडौँ।केही समययता सदनबाटै सत्तारुढ सांसदहरुले प्रश्न सोध्न थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरुले शाह नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए ।

रास्वपाकै सांसदले सरकारलाई काम गर्न केले छेक्यो भनी सोधे ।

खाना पकाउने ग्यास नपाएर लाइनमा बस्दा जनताले खेपिरहेको सास्तीबारे सांसद रमेश प्रसाईंले कडा टिप्पणी गरे । उनले दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि ग्यासका लागि जनता लाइनमा बस्दा आफूलाई लाज लागेको टिप्पणी गरे ।

आफूहरुको सरकार आए लाइन बस्न पर्दैन भनी गरेको चुनावी बाचा पनि सम्झिए ।

“भात पकाउने ग्यासका लागि जनता दिनभर र रातभर, मध्यरातसम्म लाइनमा बसेको दृश्यले मलाई चाहिँ साँच्चिकै लाज लागेको छ,” उनले भने ।

प्रसाईंले सरकारलाई दुई प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्री क्वाटरमा ग्यासको अभाव छ कि छैन भनी प्रश्न सोधे ।

“ग्यासको अभाव देशैभर छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वाटरमा ग्यासको अभाव छ कि छैन रु,” उनले सोधे, “यदि कृतिम अभाव सिर्जना भएको हो भने सरकारले भनेजस्तै ग्यास ह्वारह्वारती आएर पनि कालोबजारी भएको हो भने ती कालोबजारी गर्नेहरूलाई कठघरामा ल्याएर कठोर दण्ड दिन केले रोकेको छ दुईतिहाइको सरकारलाई ?”

रास्वपाकी सांसद टीका संग्रौलाले मृत्यु भएपछि पनि दाहसंस्कारका क्रममा कर तिनुपर्ने नीतिप्रति आपत्ति जनाइन् । निमुखा जनताले बाँच्दा अनेक शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने भन्दै मृत्यु भएपछि अन्तिम संस्कारमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

विपन्न नागरिकको मृत्युमा निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउन सरकारसँग उनको माग छ ।

“यो देशको गरिब र निमुखा मर्दा कम्तिमा एकभारी दाउरा, एउटा शरीर ओगट्ने स्थान र एक काँटी सलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ,” उनले भनिन् ।

सांसद संग्रौलाले कोही नभएकाहरुको अभिभावक राज्य बन्नुपर्ने धारणा राखिन् । मृत्यु भएपछि धुँवामा उड्दा पनि कर तिर्ने कुराले राज्य नागरिक मैत्री हुन नसक्ने टिप्पणी गरिन् ।

“जन्मेर कोक्रोमा चढ्दै गर्दा त हामीले कर तिरेर आयौँ । तर, मरेर चितामा चढ्दै गर्दा पनि आज विनासर्त निःशुल्क धुँवामा उड्न नपाउने यो राज्य नागरिक मैत्री राज्य हुन सक्दैन,” उनले भनिन् ।

मनिषले भने – सरकार चलाउन ढंग पुगेन, कालो चस्मा खोल्नुपर्छ

आजको बैठकमा रास्वपाकै अर्का सांसद मनिष झाले सरकार सञ्चालनमा ढंग नपुगेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री शाहलाई राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास मूलमन्त्र मानेर अघि बढ्न आग्रह समेत गरे ।
सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भने नभएको भनाइ झाको छ ।

“निष्ठामा कुनै शंका छैन । नियतमा पनि प्रश्न छैन । तर, कताकता ढंग नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ । त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

झाले आफूलाई थाहा नभएको कुरा अरुबाट सिक्न सुझाए ।

“मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा आफूले जान्नुपर्दछ । त्यो कुरा सिक्नुपर्दछ,” उनले भने ।

उनले लोकतन्त्र, सन्तुलित विकासका लागि मधेस, प्रवास र निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रूपमा लिएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

प्रवासी नेपालीलाई नागरिकता, भिसा, इन्भेस्टमेन्ट, स्टक मार्केटको विषयमा खुकुलो गरी लगानीका लागि स्वागत गर्न आग्रह झाको आग्रह छ ।

निजीक्षेत्र त्रसित भएको भन्दै आत्मविश्वास दिलाउन आग्रह पनि गरे । “प्रहरी देखेपछि म सुरक्षित छु भन्ने सोच्नुपर्ने नागरिकहरू प्रहरी देखेर तर्सिछन् । कुन बेला धरपकड गर्ला, मेरो घरमा छापा मार्ला भनेर,” उनले बैठकमा भने, “निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास दिनुस् न ।”

उनले थपे, “भएको पैसा खर्च गर्न दिनुस् । बैंकमा भएको पैसा लगानी गर्न दिनुस् । त्यो वातावरण दिनु आवश्यक छ ।”

झाले अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो प्रयास भए पनि व्यवहारमा नभइ कागजमा देखिएको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै, उनले मधेसमा सीमा क्षेत्रमा सामान्य सामान ल्याउन कडाइ गरेको र एयरपोर्टमा ल्यापटप ल्याउँदा पनि समस्या नभएको भन्दै विभेद गरिएको आरोप लगाए ।

मनिषले केही दिन अघि मधेसमा भएको घटनामा अझै सचेत रहन पनि सरकारलाई सुझाए ।

“मधेसमा हालै आगो बल्यो । जसोतसो निभाउन सक्यौँ । म सरकारलाई यहीँबाट सन्देश दिन चाहन्छु, आगो निभेको हो दाउरा निभेको छैन,” झाले भने ।

उता, झाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै लगाउने कालो चस्मा लक्षित गरी टिप्पणी पनि गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई कालोचस्मा खोल्न पनि सुझाव दिए ।

“जननिर्वाचितहरू जनतासँग कनेक्टेड हुनुपर्छ । हामीले सवारीसाधनको कालो स्टिकर त हटायौँ । अब सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ । त्यो पनि आवश्यक छ,” उनले भने ।

बैठकमा रास्वपाकै सांसदहरुले ग्यास, मलको अभावबारे सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।

सरकारलाई रास्वपाकै सांसदहरुले प्रश्न गर्न थालेपछि त्यो रोक्ने प्रयास पनि भयो । सदनमा बोल्ने कुरा एक दिनअघि सचेतकलाई जानकारी गराउनुपर्ने सन्देश सांसदहरुलाई पठाइएको थियो ।

असार २३ गते सचेतकद्वय प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धितालले सांसदहरुलाई बोल्नुअघि पठाइदिन भन्दै म्यासेज गरेका थिए ।

त्यस्तो लगामले सांसदको विशेषाधिकार हनन् भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि देखिएको थियो ।

“मैले चाहिँ सचेतकलाई पठाउनुभन्ने निर्देशन मानेको छैन । सांसदहरुको अधिकार पनि खोस्न मिल्दैन । जनताका विषय, चित्त नबुझेका विषय उठाउन पाउनुपर्छ ,” रास्वपा एक सासद भन्छन् ।
उनलाई सरकार र सदनमा सांसदहरुले खेलेको भूमिकाप्रति सन्तोष भने छैन ।

“न त सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छ । न त सांसदकै रुपमा आफूहरुले जे गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छ,” उनले भने ।