काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३’ जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २४ असारको निर्णयबाट स्वीकृत यस नीतिले २२ वर्ष पुरानो ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१’ लाई औपचारिक रूपमा विस्थापित गरेको छ ।

नयाँ नीतिले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै हाल कृषि चलनमा रहेको करिब २० लाख हेक्टर (९० प्रतिशत) खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि कार्यका लागि मात्रै सुरक्षित राख्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ।

व्यवसायीकरणका लागि सामूहिक, करार वा सहकारी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि यान्त्रीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

साना र सीमान्त कृषक तथा लघु उद्यमीहरूलाई उनीहरूको व्यवसायलाई नै धितो मानेर सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने क्रान्तिकारी व्यवस्था समेत यसमा समेटिएको छ ।

भूमिको चक्लाबन्दी, बाँझो जग्गाको सदुपयोग तथा सीमान्तकृत र नदी उकास जग्गाको अधिकतम उपयोगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।

किसानको पहिचान र मर्यादालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहबाट किसानको पञ्जीकरण गरी ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण गरिनेछ । यसै परिचयपत्रका आधारमा किसानले अनुदान, सहुलियत कर्जा र कृषि बिमाको लाभ लिन पाउनेछन् ।

अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय र भौचर प्रणाली लागु गर्दै मल र बिउ जस्ता सामग्रीमा ‘लागतमा आधारित’ र अन्यमा ‘उत्पादनमा आधारित’ अनुदान दिइनेछ।

यसैगरी उक्त नीतिले किसानले उत्पादन गर्नुअगावै आधारभूत र रणनीतिक बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार नपाएमा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता नीतिले गरेको छ ।