काठमाडौँ।सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

गएको असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिन निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय बदरको मागसहित अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दर्ता गराएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

गएको शुक्रवार दर्ता भएको रिटमा आज न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ ।