विशेष अदालतले २०६९ मंसिर २५ मा अख्तियारबाट भएको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । त्यतिबेला अख्तियारमा पतञ्जली जग्गा प्रकरणवारे अनुसन्धान भएको थियो, तर पदाधिकारीविहीन अवस्थामा सचिवको नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले हतारमा फाइल तामेलीमा राखिदियो ।

त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको थियो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकारमा आफू प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै अनुसन्धान टुंग्याउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

६ चैत, २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दी छुट दिएको र बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकम बराबरको जग्गा फेरि खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरेको थियो । त्यसका लागि पाँच वर्षभित्र जग्गा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान समेत थियो ।

काभ्रेको नासिका गाविसमा ३ सय १३ रोपनी जग्गा ४ करोड २२ लाख रुपैंयामा बिक्री भएको थियो । त्यसका लागि पतञ्जलीले नेपाल प्रतिनिधि एवं संस्थापक शालिग्राम सिंहलाई जिम्मा दिएको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा एक करोड ७७ लाख रुपैंयाबाट अन्यत्र जग्गा खरिद भइसकेको थियो भने अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न बैना दिएको थियो । हदबन्दी भन्दा बाहेकको विषयमा ‘आयोगको क्षेत्राधिकार नभएको’ भन्दै अख्तियारले निर्णयमा भनेको थियो, ‘हदबन्दी जग्गा बिक्रि गर्न र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएको समेत हुँदा यसमा थप केही गरिरहनु पर्ने देखिँदैन ।’

अख्तियारले पाँच वर्षभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको देखिएको भन्दै त्यसबारे रेकर्ड राख्न एवं अनुगमन गर्न मालपोत कार्यालय, काभ्रेलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने १३ वर्षअघि नै टुंगिएको विषयमा आफूलाई फेरि दु:ख दिएको र राजनीतिक स्वार्थप्रेरित रुपमा झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसक्रममा कानून व्यवसायीहरुले १३ वर्ष पुरानो फाइलको वारेमा प्रश्न उठाएपछि विशेष अदालतले निर्णय मगाउन आदेश दिएको थियो ।