काठमाडौं । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१  मा सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय (सेकेन्ड टायर इन्टिट्यूसन–‘स्टीआई’) बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

सहकारी संस्थासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

समितिले सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) गर्ने एवं सुपरिपेक्षण गर्ने, सुपरिपेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकारसहित प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस पनि गरेको छ ।