काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली कुइकेलका अनुसार न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रवार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोछ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो।