काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै चौधरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन् ।

गरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।

आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा छलफल गर्न विपक्षीलाई बोलाएको छ।

अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई माघ १५ गतेका लागि बोलाएको छ।

त्यस्तै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।

चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी कायम गरिपाउँ भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलाली र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको छ।

इजलासले रेशम चौधरीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी सम्बन्धी मुद्दाको २०८० जेठ २ गते गरेको फैसला, रेशम चौधरीले यसअघि निर्वाचन आयोगविरूद्ध दायर गरेको रिट, शारडा कडायतले दायर गरेको रिट र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन पनि आदेश गरेको छ।

चौधरीले आफ्नो उमेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । योसँगै उनको उमेदवारी कायम नहुने भएको हो । सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ यही माघ १५ गतेलाई तोकेको छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली-१ बाट मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी बिहीबार खारेज गरेको थियो । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएकाले चौधरी उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भन्दै आयोगले उम्मेदवार खारेज गरेको थियो ।

२०७२ असोजमा टिकापुर घटनामा आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको हत्याको अभियोगमा चौधरीलाई तीनै तहको अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि २०८० जेठ २ मा उक्त फैसला सदर गरेको थियो । चौधरीलाई २०८० जेठ १४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी सजाय मिनाह गरे पनि यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको छ ।