काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।
सरकारको गत चैत १५ को निर्णय अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रका सूचना प्रकाशित गर्दै पेन्सन सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ ।
प्रकाशित सूचना अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड ९ज० र दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम २ को खण्ड ९घ० बमोजिम यो निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णय अनुसार अब प्रचलित कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने बाहेकका श्रमिक वा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरी उनीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
२०७६ साउन १ देखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, २०७९ चैत ८ देखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र २०८० साउन ३१ देखि अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रमा श्रमिकलाई आबद्ध हुन सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
यो व्यवस्थाले अस्थायी र करार कर्मचारी पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।