काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेको छ । उजुरीमा न्यायाधीश राउतको कार्यक्षमता अभावदेखि प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने क्षमता नभएको सम्मको आरोप लगाएका छन् ।

न्यायाधीश राउतविरुद्ध चितवनकी शुभलक्ष्मी थपलियाले आफ्नो संवैधानिक हक नै मासेर उठिबास लाग्नेगरी त्रुटिपूर्ण फैसला दिएको आरोप लगाएकी छन् । उनले लोकमार्गमा परेका कारण आफ्नो ११ आना जग्गा गुमेको र बाँकी रहेको ३ आना जग्गाबाट अदालतले गरेको फैसलाले उठिबास लगाएको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले समितिमा दिएको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘२०८० साल चैत १५ गते चितवन हाजीपुरमा ११ आना जग्गा लोकमार्गमा परेको र ३ आना जग्गाको सवालमा उठिबास लाग्नेगरी त्रुटिपूर्ण फैसला भएको छ ।’ उनले वर्षाका कारण बाटो बन्द भएकाले आफू समितिमा आएर उजुरी दिन नपाएको भन्दै छोरीमार्फत समितिमा उजुरी दिएकी छन् ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सेनानी प्रज्वल बस्नेतले अमेरिकाबाट राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी पठाएका छन् । उनले सैनिक ऐनको व्याख्याका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन् । बस्नेतले २०५८ सालमा आफूमाथि भएको घटना र अन्य विभिन्न समयमा सैनिक अधिकृतहरूमाथि भएको घटनामा न्यायका लागि वर्षौंसम्म लडिरहनुपरेको र अहिलेसम्म पनि न्याय नपाएको भन्दै ती घटनालाई ४३ वटा बुँदामा समेटेर समितिमा उजुरी दिएका छन् । साथै, सो व्याख्या’bout सांसदहरूसँग विस्तृत छानबिन र प्रश्नोत्तर माग गरेका छन् । उजुरीकर्ता बस्नेतसँग संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार भिडियोमार्फत छलफल गरेको छ । संसदीय समितिमा प्रविधिको प्रयोग गरेर छलफल गर्न सकिने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ । सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्तासँग भिडिओ कन्फरेन्समार्फत पहिलोपटक अभ्यास गरिएको हो ।

राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ‘पूर्वाग्रही, पक्षपाती र कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा अनुमोदन नगरियोस्’ भन्दै अर्को उजुरी बाजुराबाट परेको छ । बाजुराका गगन ऐडीले न्यायाधीश राउतले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको उजुरी दिएका हुन् । न्यायाधीश राउत सम्मिलित इजलासबाट छोरा चेतनदास ऐडीको हत्यामा संलग्न भएकाहरूलाई साधारण तारेखमा छाडिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘घटनामा संलग्न रहेकाहरूले नै एकले अर्काविरुद्ध बयान दिएको भए पनि कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरू राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानले पार्टीका वकिल र कार्यकर्ताको भनाइबाट उद्देलित भएर धरौटीसमेत नमागी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेका कारण गाउँघरमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो,’ ऐडीको उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशसँग प्रमाणको मूल्यांकन गर्नेसक्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखियो ।’

‘विधिको शासन कायम हुन योग्य, इमानदार, निष्पक्ष व्यक्ति विधि सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुरामार्फत पठाएको उजुरीमा ऐडीले लेखेका छन्, ‘राज्यका प्रमुख अंगहरूमध्ये न्यायपालिका झन् बढी संवेदनशील हो, विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, हाल सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउतमा देशको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नेतृत्व दिने क्षमता, निष्ठा, इमान, नैतिकता र निष्पक्षता छैन, उहाँ एक राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि भएको र त्यसको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको अत्यन्त पूर्वाग्रही न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ खासमा न्यायाधीश कम र निश्चित दलको कार्यकर्ता बढी देखिनुहुन्छ ।’

दुई उजुरीकर्ताले भने प्रधान्यायाधीश राउतविरुद्ध व्यक्तिगतभन्दा पनि अदालत सुधारको माग’bout उनको धारणा मागेका छन् । ‘प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायपालिकामा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू समाधान हुन्छन् र जनताले सहज र प्रभावकारी न्याय सेवा पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएको,’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन् ।

ती उजुरीकर्ताले गुनासो गर्दै लेखेका छन्– ‘अदालतका कर्मचारीले फाइल भेटिएन भन्छन्, फाइल भेट्नेगरी राख्ने काम सेवाग्राहीको होइन, अदालतका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको हो, मुद्दा दर्ता गर्न तारिख र सामान्य प्रतिलिपी लिन घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ यसैगरी, टंकप्रसाद आचार्य नामका अर्का उजुरीकर्ताले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले गरेका कुनै पनि सिफारिस संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्न नहुने माग राखेका छन् ।

अर्का एक उजुरीकर्ताले भने श्रीमतीसँग विवादित झगडिया व्यक्ति प्रधान्यायाधीश हुन लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘श्रीमतीसँग विवादित झगडिया तपाईं प्रधानन्याधीश हुँदै हुनुहुन्छ, बधाई छ,’ ती उजुरीकर्ताले उजुरीमा लेखेका छन्, ‘हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने, सांग्रिलामा पौडी खेल्ने र गोपालको डाँडामा रेष्टुरेन्टमा रासमोज गर्ने, बालुवाटारको जग्गा खाने, सालोलाई दलाली गराउने र अपार्टमेन्टमा लगानी गर्ने माननीय न्यायाधीशउपर छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ?’

ती उजुरीकर्ताले ‘नेपाली सेनाविरुद्धको मुद्दामा किन सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरी सदैव स्थगित गर्ने गरेको हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । राउतको विषयका बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल हुनेछ । साथै, उनलाई कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न समय दिइनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा राउतले १७ चैत २०८२ सम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।