काठमाडौँ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गर्न खोजिएको भन्दै संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नु

वाकोटको ककनीमा चैत २५ र २६ गते सम्पन्न महासंघको १०औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अनुदान कटौती, प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा स्पष्ट मागहरू अघि सारेको हो । महासंघले विशेषतः संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदान गर्दै आएको समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । उक्त कटौती तत्काल फिर्ता लिन र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारसहित सशक्त बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई मातहतका निकायसरह आदेश दिने प्रवृत्तिको समेत विरोध गरिएको छ । संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले केन्द्रको आदेशात्मक शैली संघीयताको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ ।
भदौ २३ र २४ मा देशका विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रभावित पूर्वाधारको उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा सुनिश्चितता तथा पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ साथै, क्षतिग्रस्त गाउँपालिकाका पूर्वाधार पुनर्निर्माण र सवारीसाधन खरिदका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिइएको छ।

यस्तै, संघीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी कानुन ल्याउन माग गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्टता र स्थानीय तहको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि गठन हुने समितिमा स्थानीय सरकारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
किसानका समस्याप्रति पनि महासंघ गम्भीर भएको छ । उचित मलविउको समयमै व्यवस्था,जंगली जनावरबाट कृषिबालीमा हुने क्षतिबाट जोगाउन जंगली जनाबर नियन्त्रणको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा समेत बैठकले जोड दिएको छ ।
वडाको संख्या तथा सीमा पुनरावलोकनका लागि विज्ञ आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।