काठमाडौं । अबदेखि दुईपक्षीय करार (सम्झौता)मा मर्का पर्ने विदेशी कम्पनीले न्यायिक उपचारका लागि नेपालको अदालतमा मुद्दा दिन पाउने भएका छन् । विदेशी कम्पनी, संस्था वा एजेन्सीसँग नेपाली नागरिक वा संस्थामार्फत भएको करार उल्लंघनमा नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार हुने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि मर्का पर्ने विदेशी कम्पनी वा संस्थाले आफ्ना प्रतिनिधि राख्दै नेपालको अदालतमा बिगो वा क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्ने बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासबाट ०८२ फागुन १७ मा भएको फैसलामा नयाँ नजिर स्थापितसहित पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले विदेशी मुलुकका नागरिक वा संस्थाले अर्को देशमा मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ गर्न अर्को मुलुकका अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने वा नहुने सन्दर्भमा बेलायतको क्विन्स बेन्च, भारतीय सर्वोच्च अदालत, अमेरिका र क्यानाडाका अदालतबाट भएका फैसलाको दृष्टान्त पनि उद्धृत गरेको छ ।

यसअघि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तुमा कुन देशको क्षेत्राधिकार हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गरी नजिर सिद्धान्त कायम भएको अवस्था थिएन ।

बेलायतको युनिभर्सिटी हाउस, किरबाई कर्नर रोडस्थित युनिभर्सिटी अफ वारविकले नेपाली प्रतिनिधिमार्फत नेपालको अदालतमा दिएको करारको बिगो र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट यस्तो नजिर स्थापित भएको हो । उक्त विश्वविद्यालयले काठमाडौं नागार्जुन–८ का दक्षबहादुर क्षेत्रीमार्फत अदालतमा मुद्दा दिएको थियो ।

ललितपुर महानगरपालिका–१४ का सनोज तुलाचनले युनिभर्सिटी अफ वारविकमा विद्यावारिधि अध्ययन गर्न करारबमोजिम रकम नबुझाएको एक विवादबाट यो मुद्दाको उठान भएको हो ।

जिल्ला र उच्च अदालतबाट करारबमोजिमको रकम कलेजलाई भराउनुपर्ने निर्णयपछि क्षेत्राधिकारविपरीत मुद्दा ग्रहण गरेको प्रश्न उठाउँदै ०७५ मा सर्वोच्चमा ‘दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ’ निवेदन दर्ता भएको थियो । करारको लेनदेन विवाद हेर्ने इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स्को काउन्टी कोर्टको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको प्रतिवादी तुलाचनको जिकिर थियो ।

सोनिया गान्धीको मुद्दासमेत न्यायिक जानकारीमा
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन बदरसम्बन्धी चर्चित ‘हरिशंकर जैन भर्सेज सोनिया गान्धी, २००१ को सोनिया गान्धी’को मुद्दामा इलाहवाद अदालतबाट भएको व्याख्याको पनि दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ ।

जतिबेला भारतीय अदालतको दृष्टिकोणबाट इटालियन कानुन विदेशी कानुन रहे पनि भारतीय प्रमाण ऐन, १८७२ को दफा ५७ (१) अनुसार अदालतले भारतको भू–भागभित्र जारी भएका सबै कानुनलगायत समग्र विषयलाई न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने भन्ने व्याख्या भएको थियो । सानियाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै हरिशंकरले निर्वाचन बदरको माग राखेर दिएको मुद्दामा क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या भएको छ ।

“राज्यको स्वतन्त्र अस्तित्व रहनासाथ राज्यका नागरिकहरूको विदेशी तत्त्व रहे/भएका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुन जान्छन् । कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय हुनासाथ निजी विवाद पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका हुन जान्छन्,” अदालतले भनेको छ, “त्यस्ता विवाद स्वतः निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा पर्न आउँछन् । कानुनी उपचारका लागि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूका आधारमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर विवादहरू समाधान गरिदिनुपर्ने अदालतको कर्तव्य हुने छ ।’’

सर्वोच्चले कुनै विवादमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय उत्पन्न हुने अवस्था आएमा यो क्षेत्राधिकार एकल क्षेत्राधिकारका रूपमा नरहने भन्दै फैसलामा बोलेको छ ।

“सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुसार, विदेशी कानुनले नेपालको अदालतलाई बाँध्न पनि सक्दैन,” सर्वोच्चले भनेको छ ।

तर, सर्वोच्चले बेलायती विश्वविद्यालयले माग गरेको भिन्नै क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने मागलाई भने अस्वीकार गरेको छ । तर, क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा दिने क्षेत्राधिकारलाई भने स्वीकार गरेको छ ।

नेपाली कानुनले नरोक्ने
साबिकको करार ऐन, ०५६ तथा हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी देवानी  संहिता, ०७४ को कानुनी व्यवस्थाले समेत विदेशमा भएको करारलाई अमान्य नगरेको सर्वोच्चले फैसलामा जनाएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा २० (१) ले पनि मुद्दाको बाटो खोलिदिएको भनाइ सर्वोच्चको छ । उक्त दफामा ‘विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करारसम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहारसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा वादी वा प्रतिवादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यही दफाको उपदफा २ मा कुनै लेनदेन व्यवहार वा करारसम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करारसम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएकामा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

साबिक करार ऐन, ०५६ को ‘करार ऐन, ०५६ को दफा ७४ ले करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको स्मरण पनि सर्वोच्चले गराएको छ ।

त्यस्तै दफा ८२ (१) ले ‘करारको कुनै पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा करारबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम निजले नगर्ने कुराको सूचना अर्को पक्षलाई दिएमा वा पक्षको काम कारबाही र आचरणबाट निज करारबमोजिमको काम गर्न असमर्थ देखिएमा निजले करार उल्लंघन गरेको मानिने व्यवस्था गरेको’ फैसलामा जनाइएको छ ।

दफा ८४ (१) ले पनि नगद वा जिन्सीबाहेक अन्य कुनै सेवा वा लाभ दिएको भए त्यस्तो सेवा वा लाभ दिएबापत मनासिब माफिकको रकम त्यस्तो सेवा वा लाभ लिने पक्षले अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिरहेको भन्दै उक्त फैसलाले रकम भराउन बाध्य गराएको छ ।

विदेशीसँगको करार रकम चुक्ता गर्नुपर्ने  
करार उल्लंघन भएको अवस्थामा मर्का पर्ने विदेशीलाई करार ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम, उपचार प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहरसँगै विश्वविद्यालयले रकम प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

बेलायतको विश्वविद्यालयले माग गरेको भर्नासम्बन्धी सार्वजनिक आह्वानबमोजिम नेपाली विद्यार्थीबाट विद्यावारिधिका लागि आवेदन दिई सन् २०१३ अप्रिल १५ (२ वैशाख ०७०) मा बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी ऋण सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछि विश्वविद्यालयले भर्ना लिएको थियो । २०१२ अक्टोबरमा भर्ना गरेपश्चात् बुझाउनुपर्ने बाँकी ११ लाख ३७ हजार २६७ रुपैयाँ शुल्क बाँकी राख्दै तुलाचन नेपाल फर्किए । तर, उनी बेलायत फर्की शुल्क नबुझाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

विश्वविद्यालयले पटकपटक इमेलमार्फत रकम बुझाउन अनुरोध गर्दा रकम नतिरेको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । त्यसपछि बेलायतको विश्वविद्यालयले नेपालको अदालतको क्षेत्राधिकारको शरण परी फिरादपत्र दिएको हो ।