काठमाडौँ ।   गएको भदौँ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थतिका कारण देश निर्वाचनमय भएको छ । वर्तमान अवस्था विशेष परिस्थितिको उपज हो । देशका सबै नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना राजनीतिक पार्टीका मुद्दाहरू लिएर निर्वाचनमा होमिएका छन । सबै राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवार आ–आफ्ना मुद्दाहरू लिएर मतदाताको मत आकर्षित गर्न घरदैलोमा कार्यक्रम लिएर गएका छन । उम्मेदवार मतदातासम्म पुग्ने आ–आफै शैली प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमध्ये पार्टीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा अंगीकार गरेको राजनीतिक लाइन अनुरूपको नीतिगत खाका प्रतिबिम्बित हुने घोषणापत्र पनि प्रमुख पक्ष हो । घोषणापत्रले उम्मेदवार र पार्टीको कार्यक्रम, रणनीति र लक्ष्य स्पष्ट गरेको हुन्छ र त्यही नै मतदातालाई आकर्षित गर्ने आधार हुन्छ । पार्टीहरूले घोषणापत्र तयार पार्ने समिति पनि बनाइसकेको कुरा केही समय अगाडि नै आइसकेको हो ।

अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनर्मोचा पार्टीबाहेक अन्य पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैन । सबैजसो पार्टीले घोषणापत्र तयारीमा रहेको कुरा बाहिरिएको छ । पार्टीका उच्च नेतृत्वले चुनावी घोषणापत्र छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । जुन स्वाभाविक हो । घोषणापत्र कहिले र कसरी सार्वजनिक हुन्छन् मात्रै होइन, त्यसमा के कस्ता मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हो । यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा सबै पार्टीहरूको प्रमुख मुद्दा देशमा रोजगारी, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक समृद्धि र सुशासनका विषय रहेको भेटिन्छ । तर, निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरूको कार्यक्रममा ती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाएन । कामना गरौं, विशिष्ट परिस्थितिले निम्त्याएको यस पटकको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र उनीहरूका पार्टीहरूले आफूले उठाएका विषयहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन । यस पटक पनि पार्टीहरूले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई नै प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएका छन्, जुन सकारात्मक पाटो हो । जब हामी आर्थिक समृद्धि र सुशासनको कुरा गर्छौं, यी दुई आयामसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भनेको आप्रवासन हो भन्ने कुराको व्याख्या विश्लेषण गरिरहन जरुरी छैन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रको मियो विगत साढे तीन दशकदेखि आप्रवासन नै रहिआएको छ ।

यसभित्रका सुशासनको सुनिश्चितताको सन्दर्भ कोट्याउँदा श्रम बजारमा मौलाएको दलालीकरणलाई अलग राख्न सम्भव छैन । तर यसअघिका निर्वाचनका घोषणापत्र विश्लेषण गर्दा र उनीहरूका निर्वाचन केन्द्रित भाषण सुन्दा आर्थिक समृद्धि र सुशासनका मर्मलाई आप्रवासनमा झाँगिएको भ्रष्टाचार, बेथिति र दलालीकरणको चुनौतीलाई संशोधन गर्नेतर्फ प्रस्टता देखिएको थिएन । यो प्रवृत्ति नयाँ वा वैकल्पिक भनिएकालगायत सबै पार्टीहरूको सन्दर्भमा लागू हुन्छ । बरु कतिपय पार्टीका उम्मेदवारले मैले जितेमा यति हजार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा सजिलै पठाइदिन्छु भनेका थिए । नयाँ र वैकल्पिक भनेर आफूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचुक उपाय छ भनेर दाबीसहित सुशासनको नारा भन्ने नयाँ पार्टीका नेताहरूले आफूले जितेमा आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गरी नेपाली श्रम बजारमा लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्छौं भन्ने जस्ता वाचा सुनाएका थिए ।
अब पार्टी र तिनका उम्मेदवारले रोजगारको खोजीमा रहेका युवा, आप्रवासीका परिवार र आमनागरिकलाई भ्रममा पार्ने होइन । बरु श्रम आप्रवासन हाम्रो आर्थिक समृद्धिको एउटा प्रमुख आधार भएकाले त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको सुनिश्चितताको बहस गर्दा आप्रवासनको प्रक्रियासँग जेलिएको विकृति, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको सन्दर्भ छुटाउनु हुँदैन । नेपालको आप्रवासनको अव्यवस्थाको धरातलमा बसेर विश्लेषण गर्दा यदि हामीले वास्तवमै सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचार सम्बोधन गर्ने हो भने आप्रवासनको व्यवस्थापनको दृष्टिले आमूल सुधार गर्ने गरी पार्टीहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउने माध्यम यो निर्वाचन एउटा अवसर हो र घोषणापत्रमा निम्न पक्षहरूलाई समेट्न सान्दर्भिक हुन्छ ।

श्रम कूटनीतिक अनिवार्य
नेपालको परिवेशमा आप्रवासनको कुरा गर्दा अल्पकालीन र आवधिक रूपमा गरिने श्रम आप्रवासनको आयाम केन्द्रमा आउँछ । यो उदार लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न पाटोका रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले अंगीकार गरेको आयाम हो । साढे तीन दशकअघि नीतिगत रूपमै सुरु भएको औपचारिक श्रम आप्रवासनको आयाममा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निर्भर गराइरहँदा यो आयामलाई गाँजेको बेथिति र अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर त्यसका लागि समयसापेक्ष एकीकृत आप्रवासन नीतिको खाका नै तय गर्न सकिएको छैन । हाम्रो परम्परागत राजनीतिक कूटनीतिमा श्रम कूटनीतिको आयाम थपेर विश्व श्रमबजारका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नवीन कूटनीतिक अवधारणाको खाका पनि कोर्न सकिएको छैन । परिणाम, श्रम आप्रवासन सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको अवसरभन्दा जोखिमपूर्ण निर्णय र विभेदपूर्ण श्रम बजारको असमान सम्झौतामा धकेलिएको छ । त्यसैले पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको वाचा गर्दा त्यसको एउटा महत्वपूर्ण मियो आप्रवासन भएको अनुभूत गर्दै श्रम कूटनीतिका सन्दर्भमा अवधारणा बनाउनुपर्छ । हामीले समयसापेक्ष श्रम कूटनीतिको अवधारणालाई हाम्रो समग्र कूटनीतिको खाकाभित्र समेट्न सक्यौं भने वैदेशिक रोजगारी मात्र नभई समग्र श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि गन्तव्य मुलुकसँग गरिने दुईपक्षीय र बहुपक्षीय श्रम सम्झौताहरू श्रमिकमैत्री, श्रम बजार सापेक्ष र हाम्रो पररास्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित हुने आधार बन्न सक्छ । श्रम कूटनीतिमा हामीले आजैदेखि मन्थन र काम गर्न थाल्यौं भने भविष्यमा आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारको मुद्दालाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुन सक्छ ।
नीतिगत स्पष्टताको खाँचो

आप्रवासनको उचित व्यवस्थापन गरी यसबाट आर्जित आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिकलगायत बहुआयामिक पुँजीलाई आर्थिक समृद्धि मात्र नभएर समग्र समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा जोड्ने हो भने हामीले सबैभन्दा पहिला नेपालको परिवेशमा आजको युगको आप्रवासन भनेको के हो भनेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण तय गर्नु जरुरी छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण हाम्रो आप्रवासनको आयाम दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको भन्दा फरक चरित्रको छ । त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोणको धरातलमा टेकेर राष्ट्रिय एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका तय गर्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय खाकाको प्रशासनिक सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रस्टसँग परिभाषित गर्नुपर्छ । किनकि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, सरकारी कर्मचारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवालाहरूमा आप्रवासनको बुझाइ आ–आफ्नै सुविधा अनुरूपको पाइन्छ । यसो हुनुको पछाडि केही व्यावसायिक, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ होलान् तर नीतिगत अभाव प्रमुख कारण हो । किनकि, हामीसँग हालसम्म आप्रवासनको नीतिगत खाका छैन, केवल ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ छ । त्यो पनि करिब दुई दशक पुरानो छ, जसले आप्रवासी श्रमिकको हितभन्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हितलाई केन्द्रमा राख्छ । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन सरकारको भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको तजबिजमा हुन थाल्योपार्टीहरूले यस सन्दर्भका नीतिगत खाकाहरू घोषणापत्रमा समेटेर अब बन्ने संघीय संसद्ले यो जटिल मुद्दाको सम्बोधन गर्नु ढिला गर्नु हुँदैन । अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो केही लाख युवालाई घरेलु श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्छु वा केही हजार युवा गन्तव्य मुलुकबाट फिर्ता गराउँछु भनेर भोट मागेर भ्रम सिर्जना गरेर आप्रवासनको चुनौती सम्बोधन हुँदैन । यो बहुआयामिक र जटिल मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक तर एकीकृत नीतिगत (ऐन) खाका नै चाहिन्छ, जसले वर्तमान असान्दर्भिक ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका विषय
वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक युवामाथि हुने ठगी, आर्थिक र श्रम शोषण, महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकविरुद्ध हुने यौनजन्य अपराधलगायत एउटा श्रमिकले आप्रवासनको प्रक्रिया सुरु गर्ने आफ्नो आँगनदेखि गन्तव्यको श्रम बजारसम्म भोग्ने हैरानीको मूल जरो भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले राजनीतिक छत्रछायामा गर्ने बेथिति हो । अनि ठगीविरुद्ध त्यो श्रमिकले प्रहरी, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत न्यायालयसम्म उजुरी गर्दा सुनुवाइ नहुनु र न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने कारण पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रयोग गर्ने राजनीतिक आड हो ।
वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा देखिएको आर्थिक बेथितिहरू मिटरब्याजी र सहकारीका बेथितिहरूसँग जोडिएका पाइएका छन् । यो बहुआयामिक बेथिति समग्र नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारको एउटा स्वरूप हो भनेर बुझ्नु उचित हुन्छ । यसको सम्बोधन माथि सुझाइएको एकीकृत आप्रवासन नीतिगत (ऐन) र संरचानागत (शक्तिशाली आप्रवासन मन्त्रालय) खाकाले केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ ।

अन्त्यमा,त्यसैले यी विविध पक्षहरूलाई हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ । आप्रवासन सुशासनका यी मुद्दाहरूलाई आ–आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरी सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता जाहेर गरी निर्वाचनपछि बन्ने संघीय सरकारमार्फत नीतिगत, संस्थागत र कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । त्यसो भएमा हामीले आप्रवासन सिर्जित आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक पुँजीलाई युग र पुस्तासापेक्ष मुलुकको समृद्धिमा लगानी गर्न सक्छौं ।
सीता शर्मा (आचार्य)