काठमाडौं, उपभोग्यवस्तु मूल्य र गुणस्तरमा ठगिएका उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबीका उजुरी सुनुवाइ गर्ने उपभोक्ता अदालत साउनयता नेतृत्वविहीन छ । जसकारण उपभोक्ताको उजुरी सुनुवाइमा सुस्ताएको छ । गत २ चैतमा उद्घाटन भई भोलिपल्टबाटै काम–कारबाही थालेको अदालतले सुरुका केही महिना क्षतिपूर्ति दाबीसहितका फिरादपत्रमा पेशी तोकेर दु्रतगतिले सुनुवाइ गरेको थियो । तर, अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला न्यायाशीध रामप्रसाद शर्माको सरुवा भएपछि उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष रहने गरी सरकारले अर्का न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएको छैन । सोही कारण साउनयता अदालत अध्यक्षविहीन भएको छ । इजलास तीन सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । दुईजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तर अध्यक्ष हुनुहुन्न । अहिले न्यायाधीशद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोख्रेलले पेशी तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने काम गरिरहेको छ । विगतमा शर्मा अध्यक्ष हुँदा प्रत्येक बिहीबार इजलास तोकेर सुनुवाइ भइरहेको थियो । तर, दुई न्यायाधीशले आवश्यकताका आधारमा पेशी तोक्ने गरेको छ । गत चैतमा अदालत गठन भएयता हालसम्म २७ उजुरी दर्ता भएका छन । यसमध्ये पाँच वटाको फैसला आएको छ, १५ मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा छन् भने ‘१३ वटा उजुरी भने खारेज, मिलापत्र, निवेदन फिर्तालगायतमा परेका छन् ।

नेतृत्वविहीन हुँदा उक्त अदालतमा उजुरी दिनेको संख्यासमेत घटेको छ । गत आव ०८१÷८२ मा अदालत गठन भएको चैतदेखि असारसम्मको चार महिनामा १७ उजुरी दर्ता भएका थिए । ती उजुरीउपर लगातार सुनुवाइसमेत भएको भई पाँच वटाको फैसला भएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को साउनदेखि हालसम्म ११ उजुरी मात्र परेका छन् । क्षतिपूर्ति दाबीसहितका उजुरीको फैसला गर्न उपभोक्ता अदालतले ढिलाइ गरेका कारण सर्वसाधारणको गुनासो बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक अदालतप्रतिको विश्वास पनि घटेको छ । त्यसैले उजुरी कम पर्न थालेका छन । उपभोक्तालाई न्याय माग्ने ठाउँ छ र न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउने गरी अदालतले काम गर्नु जरुरी छ ।

ढिला गरी अदालत गठन हुँदा पनि अव्यवस्थित

संविधानमा नै ठगी र क्षतिपूर्ति दाबीसहित उपभोक्ताको उजुरी सुनुवाइ गर्न अलग्गै अदालत गठन हुने व्यवस्था राखिएको छ । संविधान आएको तीन वर्षपछि ०७५ मा नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेर उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनअनुसार बजार अनुगमन र जरिवानालाई तीव्रता दिए पनि सरकारले छ वर्षपछि मात्रै उपभोक्ता अदालत गठन ग¥यो । यति लामो समय लगाएर गठन भएको अदालतलाई समेत समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरमा रहेको साँघुरो क्षेत्रमा अदालतको प्रशासकीय भवन छ । त्यस्तै, न्यायाधीश र कर्मचारीसमेत काजमा खटाइएको छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले बल्ल अदालतको कर्मचारी दरबी स्वीकृति छ । त्यसैले, अहिले मात्रै दरबन्दीअनुसार कर्मचारी राख्ने गृहकार्य भइरहेको छ । निकै ढिला गरेर गठन भएको अदालतसमेत समुचित रूपमा सञ्चालन गर्न चासो नदिनु निन्दनीय हो । यति ढिला गरी गठन भएको अदालतलाई चुस्त व्यवस्थापनसहित सञ्चालनका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । ठगिएका उपभोक्ताले न्याय पाउने आस राख्ने ठाउँलाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ, ।

अस्पतालको उपचार सेवासम्बन्धी उजुरी धेरै

अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार निजी तथा सरकारी अस्पतालको लापरबाहीपूर्ण उपचारलाई लिएर धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ । हालसम्म परेका २७ मध्ये एक दर्जनभन्दा बढी अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको बताए । अदालत गठनलगत्तै परेको उजुरीको सुनुवाइ गर्ने क्रममा अस्पतालको लापरबाही उपचारलाई दोषी ठहरिने गरी अदालतले फैसला गरेका कारण पनि अहिले सोही क्षेत्रका पीडितले न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत रोज्न थालेका हुन् । बाथरुममा लडेर घाइते भएका काठमाडौं महानगरपालिका– ३ का ९८ वर्षीय हरिहरप्रसादको गौतमको ओम अस्पतालले लापरबाहीपूर्ण तरिकाले उपचार गरेका कारण मृत्यु भएको दाबीसहित उहाँका छोरा वसन्तले दिएको उजुरीमा अदालतले अस्पताललाई दोषी ठहर गरेको थियो । अर्को ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार र प्रतिचिकित्सक तीन लाख पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले पीडित हरिहरका परिवारलाई क्षतिपूति दिने पैmसला भएको थियो । यस्तै, २८ महिने बालिकाको उपचारमा लापरबाही हुँदा मृत्यु भएको ठहर्दै उपभोक्ता अदालतले हिमाल अस्पताल प्रालि र उपचारमा संलग्न डा. जगदेव यादवलाई एक करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । अस्पतालले गरेको उपचारमा चित्त नबुझे न्याय माग्ने ठाउँ रहेको थाहा पाएपछि उपभोक्ता अदालतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै उजुरी पर्न थालेका थिए ।

उपभोक्तालाई न्याय दिलाउनका लागि उपभोक्ता अदालत गठन

नेपालको संविधानको धारा ४४को उपधारा (१)ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (२)मा गुणस्तरीय वस्तु–सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ । सो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम पनि आइसकेको छ । उक्त ऐनले उपभोक्तालाई न्याय दिलाउनका लागि उपभोक्ता अदालत गठनको परिकल्पना गरेको थियो । सोही अनुरुप संविधान बनेको १० वर्ष र ऐन बनेको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बनेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पहिलो कदम हो भने, अदालतको स्थापना दोस्रो कदम हो । यसरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने हेतु गठन भएको सो सम्मानित विशिष्ट अदालत लोकतन्त्रको अर्काे एउटा सुन्दर पक्ष हो । हाम्रो समाजमा नुनदेखि सुनसम्मै उपभोक्ताहरु ठगिन्छन् भनिन्छ । तसर्थ कानुनी राज्यको प्रत्यभूतिको लागि पनि उपभोक्ता हित संरक्षण अत्यावश्यक थियो । उपभोक्ता हित र संरक्षणसम्बन्धी अवधारणा मानिसको जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग अभिन्न छ । यसको इतिहास मानव सभ्यता जत्तिकै लामो छ । उपभोक्ता भन्नाले सामान्य अर्थमा वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्तालाई बुझिन्छ ।

उपभोक्तावादी आन्दोलनका पिता मानिएका राल्फनडारले उपभोक्ता शब्दलाई नागरिककै समकक्षको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । उपभोक्ताको संरक्षण गर्नु भनेको नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु हो भन्ने उहाँको धारणा रहेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सुरक्षा जत्तिकै संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा उपभोक्ता हित र संरक्षणलाई मानिएको छ । यसैकारण उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाई राष्ट्रिय स्तरमा नीति र कानुन बनाउन सदस्य राष्ट्रलाई अभिप्रेरित गरी उपभोक्तावादी आन्दोलनलाई सशक्त पार्नै उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघले सन १९८५ को अप्रिल ९ मा निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसमा ‘सुरक्षाको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताको अधिकार, छनोटको अधिकार, सूचनाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, उपचारको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारसहित अधिकारका नौवटा बुँदा समावेश गरिएको थियो । त्यसरी संयुक्त राष्ट्र संघले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक कानुन निर्माण गरी माथिका बुँदाहरुलाई उपभोक्ताको कानुनी अधिकारको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने गरी दायित्व सुम्पेको अवस्था छ ।

उपभोक्ताको रक्षाका प्रतिस्पर्धा कानुनको अभाव
वर्तमान संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकभित्र पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा सर्वसाधरण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य र नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने गरी सम्प्रेषण गरिराखेको देखिन्छ । यस आधारमा पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्ने नाममा उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गरी अनुचित शोषण गर्नु संविधानविरुद्ध हुने देखिन्छ । तर यसलाई बल पु¥याउन प्रतिस्पर्धा कानुन अझै बनेको छैन । विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि अब राज्यले तत्काल निर्माण गर्नै पर्ने प्रतिस्पर्धा कानुन निर्माणतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । अहिलेसम्म बनिसकेका उपभोक्ता हित ऐन, नियमहरुले उपभोक्ताहरुको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति र उपभोक्तावादसँग सम्बन्धित आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई समेत समेटेको देखिन्छ । यी ऐन, नियमावलीले विभिन्न निकाय तथा अधिकारीहरुलाई ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला अनुगमन समितिको गठन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । साथै बजार आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई अनुगमन गर्न, निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न कुनै अधिकृृत कर्मचारी तोक्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

निष्कर्ष
उपभोक्ता अदालतको गठनले संवैधानिक अधिकारको रक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि हालसम्म उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी अभ्यास त्यति नभएकाले यसको कार्यान्वयन त्यति सहज नहुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि धेरै गरिएको थियो । यसको निराकरणका लागि अन्य मुलुकहरुमा भइरहेका अभ्यासहरुको विस्तृत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विगतमा झेल्दै आएको झन्झटिलो र खर्चिलो अदालती प्रक्रिया, मुद्दा फस्र्याेटमा ढिलाइ, निष्पक्ष फैसला हुनेमा आशंकाजस्ता क्रियाकलापले अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी हुनु स्वभाविक हो । अहिले शुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालतको विस्तार गर्दै मुलुकका हरेक क्षेत्र समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो हुन सक्यो भने बजारमा मौलाउँदै गएको बेथिति, ठगी प्रवृत्ति, महँगी रोकिई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि उपभोक्ता स्वयम् जागरुक हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र उपभोक्ता अदालतको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । आमउपभोक्ताको धरोहर उपभोक्ता अदालतमा लामो समय नेतृत्व विहीन हुनु हुँदैन । नयाँ नेतृत्व छिट्टै आउनु पर्छ ।
सीता शर्मा (आचार्य)