काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण पाउनु नागरिकको अधिकार हो । आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुत गराउनु राज्यको दायित्व हो । जनसांख्यिक चक्रको हरेक चरणको विशेषताका आधारमा नागरिक विभिन्न प्रकारका जोखिमबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका मुद्दा हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । सन्तुलित, दिगो र फराकिलो समावेशिता सहितको सामाजिक सुरक्षा आजको आवश्यकता हो । यसका लागि श्रोतको दिगो व्यवस्थापन, योगदानमा आधारित प्रणाली र सही लक्षित वर्ग पहुँच हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा राज्य र समाजको विकासक्रम सँगसँगै सुरुआत भएको हो। आफ्ना सदस्यले अनपेक्षित,काबुबाहिरका र अप्रिय अवस्थाको सामना गर्नुपर्दा समाज र राज्यका तर्फबाट सहयोग गर्ने चलनबाट नै सामाजिक सुरक्षाको धारणाको पृष्ठभूमि तयार भएको हो ।
सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक सुरुआत जर्मनीबाट बृद्धावस्था बीमा कार्यक्रमबाट भएको भन्ने मानिन्छ । सन् १९३५ मा राष्ट्रपति फ्फ्रय्ङ्कलिन डी. रुजबेल्टले ‘द सोसियल सेक्युरिटी एक्टमा १४ अगस्ट १९३५ मा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकामा औपचारिक रुपले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको हो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दी त्यसको केही वर्षमै दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) बाट लाखौँ मानिसहरुले अनपेक्षित संकटहरु बेहोर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । आर्थिक रुपले परनिर्भर, अंगभंग भएका र मृतकका आश्रित परिवारको लागि राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि युरोपका धेरैजसो देशले सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुआत गरेको देखिन्छ ।
स्केन्डिनेभियन देश नर्बे, स्विडेनस् डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड जस्ता देशहरुले आर्थिक मन्दीभन्दा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संगठनका अनुसार हाल संसारको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन तर २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपभोग गर्न पाएको छ ।
विश्व महाशक्ति भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सार्वजनिक खर्च हेर्ने हो भने उसले रक्षाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको देखिन्छ । संकटमा परेका नागरिकलाई खाना, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच भई समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षा हो । अनिश्चितताको सामना गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा नागरिकको सुखानुभूति मात्र होइन । उत्पादकत्व र इमान्दारितामा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २२ र २५ ले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका सम्वन्धमा विभिन्न प्रयासहरु भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको पाइँदैन । विश्वमा सबभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८० को दशकदेखि बिरामी कामदारहरूको स्वास्थ्य बीमाबाट, फ्रान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता व्यवस्थाबाट, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता, जेष्ठ नागरिकको बीमा तथा भत्ता कार्यक्रमबाट, तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२२ देखि र अमेरिकाले सन् १९३५ मा बेरोजगार, बृद्धबृद्धा र सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बीमाबाट सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात भएको देखिन्छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९१ तिर प्रथम विश्व युद्धबाट फर्केका घाइते नेपाली सैनिकहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सैनिक द्रव्य कोषबाट सुरु भएको कल्याणकारी भुक्तानीको अवधारणा बमोजिम वि.सं. १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैन्य पेन्सनका रूपमा सैनिक द्रव्य कोष र वि.सं. १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण कोष जस्ता सेवाबाट अवकाश पछिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, वि.सं. २०४६ पछि सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरू र वि.सं. २०५२ सालबाट आरम्भ गरिएको नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम, वि.सं. २०६६ मा सामाजिक सुरक्षा करको प्रारम्भ, वि.सं. २०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, वि.स. २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सहित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
समाजको कुनै सदस्य बिरामी पर्दा, कामका बेला घाइते हुँदा, बेरोजगार हुँदा, गर्भावस्था, वृद्धावस्था वा अन्य कुनै कारणले काम गर्न, जीविकाका लागि कमाउन नसक्ने गरी अशक्त हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसको आफ्नो आयस्रोत नहुँदा ऊ स्वयम् र आश्रित परिवारलाई सामाजिक नीति मार्फत प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा हो । उत्पादन वा आयआर्जन गर्न सक्षम मानिसको आयबाट असहाय, वृद्ध तथा विशेष अवस्थाका आयआर्जन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको पनि भरणपोषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सामाजिक सुरक्षाको धारणा विकास भएको हो। कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सुरुवात संगै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकास भएको हो।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिकहरूका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा समेत सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रूपमा समेटिएको देखिन्छ। गरिबी न्यूनीकरणस् मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य छ ।
सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य
आधारभूत सुबिधाका लागि सहयोग वञ्चित तथा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक सामाजिक कल्याण गर्नु, सरकार र नागरिकहरुबीच सुसम्बन्ध कायम गराउनु , मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका विषयहरूलाई मूर्त रूप प्रदान गर्नु, राज्यको मौलिक तथा मानवअधिकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु, लक्षित वर्गका सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्नु,विपन्न र गरिबका लागि न्यूनतम आयको सुनिश्चितता गर्नु, उपयोग र वितरणको सुनिश्चितता गर्नु, विपत्ति सामनाको लागि सामाजिक विमा र सुरक्षा कवचको रुपमा रहनु, सामाजिक जोखिम तथा खतराहरूको अन्त्य गरी सबै समान तथा सम्मानित जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु, व्यक्तिको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीका लागि राज्यलाई उत्तरदायित्व पूरा गर्नु, नागरिकका अधिकारलाई व्यावहारिक तवरले स्थापित गर्नु, लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आकांक्ष तथा संकल्पहरूलाई मूर्तता प्रदान गर्नु, समतामूलक समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्नु, सामाजिक सुरक्षाका मुख्य उद्देश्य गरिब, कमजोर, सीमान्तकृत वा जोखिममा रहेकालाई संरक्षण गर्नु, गरिबी र जोखिम कम गर्ने, मानव पुँजी निर्माण गर्नु, महिला र बालिकालाई सशक्तीकरण गर्नु, जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु र भोकमरी न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सञ्चयकोष वा बचतकोष जस्तो होइन । सामाजिक सुरक्षा भनेको बचत कोषसँगै प्रत्येक व्यक्तिले गरेको लगानी कोषमा जम्मा हुन्छ र पेन्सन आउँछ । अर्को चाहिँ बीमा प्रणाली जस्तो हो, सबै बेलामा त्यसको प्रतिफल पाउँछु भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसमा ३१ प्रतिशत रकम भनिएको छ अहिले । ३१ प्रतिशतभित्र कसैले थप भार व्यहोर्न पर्दैन। सञ्चयकोषमा अहिले जसरी गएको छ, त्यसरी नै जाने हो। रोजगारदाताको एक पैसा पनि थप हुँदैन र कामदारको पनि थपिँदैन। सञ्चयकोषको रकम हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दैछौं भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथावत हुन्छ । त्यसमा अहिले तिरेको १ प्रतिशत कर अब सुरक्षा कोषमै थपिन्छ। हिजो यो सरकारले लिन्थ्यो।कुनै पनि श्रमिक आफ्नो सेवा अवधिभर उपचार लगायतका सेवा सुविधा र सेवापछि पेन्सनको हकदार बन्ने कार्यक्रम हो यो । अहिलेका श्रमिकहरुलाई पेन्सन अनिवार्य हुँदैन। कतिपयले सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिइसकेका हुन सक्छन्। कतिले पैसा निकालेर जग्गा किनेका होलान्। आफ्नो गर्जो टारेकाहरुलाई फेरि हिसाब–किताब गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर भन्न मिल्दैन।

सामाजिक सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु
समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु एकिकृत नभइ छरिएर रहेका, सामाजिक सुरक्षाको प्रशासन र श्रोतको लागि एकिकृत प्रणाली र दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव रहेको छ । लक्षित वर्गको पहिचान र कार्यक्रमको लाभ वितरणमा समस्या देखिएको छ । सूचना र तथ्यांकको अभावमा सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा लगानीको आँकलन र श्रोतमाथिको दबाब अनुमान गर्न नसक्नु पनि समस्या देखिएको छ । सरकारका विभिन्न निकाय र तहबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा एकीकृत ढाँचाको अभावमा खण्डीकृत दोहोरो र असामाञ्जस्य कायम हुनु पनि समस्या रहेको छ । यस्तै नीतिगत अष्पष्टता, कार्यक्षेत्र समान भएका अनेक संरचना र दोहोरोपनले सबै क्षेत्रमा अन्योल,अनिवार्य वचत गरिने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक र कार्यकुशल सेवाप्रवाहमा संकुचन हुनु रहेको छ । अर्को अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न नसकिनु, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ढुक्क भएर आउन सकेका छैनन।
दिगोका लागि चुनौति
समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा श्रोतको दिगोपनाको समस्या रहेको छ। दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको दायित्व, फराकिलो हुदै गएको दायरा र आश्रित जनसंख्याको बढ्दो अनुपातको कारण श्रोतको दिगोपनको व्यवस्थापन चुनौतिपुर्ण बन्दै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीमा सुशासन र पारदर्शीताको समस्या रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीका कार्यक्रममा वेलावेलामा चुहावट र अनियमितता हुने गरेको छ ।

यस कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन चाल्नु पर्ने कदम
वृहत सामाजिक सुरक्षासंहिताको तर्जुमा गरी श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धिक कानूनहरुलाई एकीकृत गर्ने छ । सामाजिक सहयोग र संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार गरी आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका क्षेत्र लिङ्ग वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउनु पर्नेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म विस्तार गरी सर्वव्यापी बनाउने पर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा सहयोग र संरक्षणमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकार सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक बन्न प्रेरित गरिनुपर्छ । अधिकारमा आधारित कार्यक्रमलाई व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था र क्षमताका आधारमा क्रमशः आवश्यकतामा आधारित प्रणालीमा परिणत गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थालाई निमयनकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा बोर्डको अवधारणालाई कार्यरुप दिनुपर्छ । कुनै अमुक संस्थामा मात्र आबद्ध हुनै पर्ने जस्ता प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्ने किसिमका नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,
सामाजिक सुरक्षाको आयाम परिवर्तन हुदै गएको सन्दर्भमा विगतमा वास्तविक रुपमा समाजबाट सामाजिक सुरक्षा हुने गरेकोमा हाल आएर यो राज्यतर्फ सरेको अवस्था विधमान छ । समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार विपन्न, कमजोर र जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित, गुणस्तरीय र मानवोचित बनाउन सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेकोले यसका लागि श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण अपरिहार्य छ । यसका लागि उचित तथ्यांकीय प्रणाली सहितको सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा योदानमा आधारित समावेशी सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्नु आवश्यक छ ।
सीता शर्मा (आचार्य)