काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महान्यायधिवक्ताका रूपमा नियुक्त गरेकी सविता भण्डारी अहिले होम फर्टिलिटी डिम्ब तस्करी मुद्दाले विवादमा तानिएकी छिन् । किशोरीको डिम्ब बेचबिखन आरोप लागेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी तपाईलाई पाँच वटा प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गर्दैछौ ।

सबैभन्दा पहिला होम फर्टिलिटीको आरोप के हो ? यो तथ्य बुझौ ।
होम फर्टिलिटी नि सन्तानहरुका लागि लक्षित गरेर खोलिएको किल्निक हो । काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ ले किशोरीको डिम्ब बेचबिखन गरेको आरोपमा गत असार २६ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सो होमफर्टिलिटी प्रालिबाट पीडित भनेका किशोरीहरूले आफूहरूलाई १०–१० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब निकालिएको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए। पीडित किशोरीले आफूहरूलाई ९ देखि १० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको र आफूहरुको डिम्ब निकालेको बयान दिएपछि अनुसन्धानका लागि सीआईबीले बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा जाहेरीसमेत दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिना चौधरीसहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि उनीहरू हाजिरीजमानीमा छुटेका थिए।

यो घटना कसरी पुग्यो महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ?
यो विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराेले अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने विषय हो । तर प्रहरीको प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँले अभियोग दायर गर्न कानुनी आधार देखिएन भनेर निष्कर्श निकालेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता पठायो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला र उच्चले मुद्दा नचलाउने गरेको निर्णयलाई नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६२ अनुसारको अभियोग नभएको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी विवादमा तानिनु पर्ने किन त ?
खासमा यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै मुद्दा नचेल्न निर्णय गर्दा विवादमा आउने गर्दथे । तर यो पटक भने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी विवादमा आउनुको अर्को कारण हो- खासमा सो होम फर्टिलिटी उनकै संरक्षकत्वमा सञ्चालित थियो । जहाँ उनको छोरी डा. प्रत्युषा बराल र सानीआमाको छोरी डा.स्वस्ती शर्मा पनि देखिएकाले विवादमा तानिएकी हुन् ।होम फर्टिलिटीले अबैध रुपमा किशोरीको डिम्ब निकालेपछि के अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ ?
होम फर्टिलिटीले अबैध रुपमा किशोरीको डिम्ब निकालेपछि सर्वोच्च अदालतमा डिम्ब निष्काशन गर्ने काम बन्द गर्न माग गर्दै रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अबैध रुपमा हुने डिम्ब निष्काशन बन्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।हाल सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अबस्थामा छ ।होप फर्टिलिटीको घटना सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के कदम चाल्यो त ?
कानुनको अभावमा निःसन्तानको उपचारका नाममा मौलाइरहेको बेथितिलाई नियमन गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो। यसमा शुक्रकीट वा अन्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको छ।

दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषय मापदण्डमा समेटिएका छन्।

त्यस्तै, पुरुषले १० पटक मात्रै वीर्य दान गर्न पाउने र महिलाले ६ पटकभन्दा बढी दान गर्न नपाउने, तथा दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। पुरुषले १५ दिनको फरकमा वीर्य दान गर्न पाउनेछन् भने महिलाले तीन महिनाको अन्तरमा मात्र अण्डा दान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।