खनालले २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा इलाम १ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यहाँ उनलाई हराएर नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेत निर्वाचित भएका थिए। विभिन्न त्रुटि, अनियमितता र पक्षपाती कार्यहरूका कारण निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै खनालले उक्त प्रक्रिया नै बदर हुनुपर्ने माग रिटमागरे का थिए। १३६ वटा मतदान केन्द्रमा खसेको जम्मा मत ५९ हजार ५८८ रहे पनि गणना गर्दा ५९ हजार ७०५ मत देखिएकोले यो पक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको उनको मुख्य जिकिर थियो।

केन्द्रमा खसेको मत र गणना गरिएको मतको संख्या नमिलेको, मतगणनामा ४९८ मतपत्र घटीदेखि ८२४ बढी देखिएबाट पनि मतपत्रको दुरुपयोग भएको देखिएको उनको दाबी थियो। तर, सर्वोच्चले उनको दाबी आधारहीन भनेको छ। ‘मतगणनाको काम करिब समाप्त हुनै लाग्दा आएको परिणामबाट आफू निर्वाचनमा पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारबाहीलाई ठिक ढंगबाट नभएको, स्वच्छ नभएको, निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिव हुँदैन,’ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘केवल मतदान गर्ने व्यक्तिको संख्या र मतपेटिकामा रहेको मतपत्रको केही संख्या फरक रहन गएको भन्ने आधारले मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भन्ने निवेदकको दाबी उल्लिखित आधारहरूबाट मनासिब रहेको मान्न सकिएन।’ आदेशको पूर्ण पाठअनुसार, हरेक मतदानको समयमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि (एजेन्ट) हरू हरेक बुथमा रहने भए पनि मतदान हुँदा कुनै मतदान केन्द्र (बुथ) मा खनालले भनेजस्तो निर्वाचन स्वच्छ नभएको भनी उजुर वा विरोध भएको छैन।

निर्वाचनमा भएको मतदानलाई स्वीकार नै गरेको पाइन्छ। मतपेटिकालाई सुरक्षित साथ मतगणनास्थलसम्म पुर्‍याउँदा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई समेत रोहवरमा राखिएको र यस विषयमा कुनै गुनासो कतै रेकर्ड नगराएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘मतपेटिकाहरूमा भएका सिलहरू कतै टुटेफुटेको वा मतदान केन्द्रबाट मतगणना स्थलसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा सो मतपेटिकामा कतै कसैले हस्तक्षेप गरेको भन्ने पनि उजुरीमा उल्लेख भएको पाइँदैन। मतगणनाको क्रममा समेत कहीँकतै धाँधली भएको भन्ने उजुरीमा देखिँदैन। अर्थात, बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर भनी गणना भएको भन्नेसमेत कहीँ कतैबाट देखिन्न। यदि त्यस्तो भएको भए तत्कालै सो सम्बन्धमा उजुरबाजुर विरोध गर्ने हक उजुरीकर्तामा निहित थियो तर निजले सो गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन।’ मतगणनाको काम समाप्त हुनै लाग्दा आफू पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारबाहीलाई ठिक ढंगबाट नभएको, स्वच्छ नभएको र निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिब नहुने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘केवल मतदान गर्ने व्यक्तिको संख्या र मतपेटिकामा रहेको मतपत्रको केही संख्या फरक रहन गएको भन्ने आधारले मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भन्ने निवेदकको दाबी उल्लिखित आधारहरूबाट मनासिब रहेको मान्न सकिएन।’

राजकीय सत्ताको वैधानिक प्रयोग गर्न आफू सक्षम र लायक रहेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिनै कर्मचारीहरूलाई दोषारोपण गर्ने कार्यले उम्मेदवार नै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको ठहर हुने पनि सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। यस प्रसंगमा खनालको नैतिकतामाथि समेत सर्वोच्चले प्रश्न गर्दै मुलुकको शासनको बागडोर लिन चाहनेले आफूलाई सबैभन्दा बढी नैतिकवान् देखाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। ‘निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी रहनुपर्ने पक्ष भनेको उम्मेदवार नै हो किनकि यस पक्षले जनताको राजकीय सत्ताको वैधानिक प्रयोग गर्न आफू सक्षम र लायक रहेको भनी निर्वाचनकै माध्यमबाट जनतासमक्ष प्रमाणित हुने प्रयत्न गरेको हुन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘जब उम्मेदवारले नै गोश्वारा रूपमा कर्मचारीहरूलाई दोषारोपण गर्ने तर वस्तुनिष्ठ प्रमाण दिन, दिलाउन नसक्ने हुन्छ, यसले उम्मेदवारकै कमजोरी प्रदर्शन गरेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको माध्यमबाट जनतामा निहित राजकीयसत्तालाई वैधानिक रूपमा प्राप्त गरी मुलुकको शासनको बागडोर लिन चाहने पक्षले आफूलाई सबैभन्दा बढी नैतिकवान् देखाउनुपर्छ। निर्वाचनबाट इच्छित परिणाम नआएको अवस्थामा पछि मात्र सोचविचार गरेर निर्वाचनमा संलग्न अन्य पक्षहरूमाथि गोश्वारा रुपमा आक्षेप लगाउने तर सोको पुष्टि हुने कुनै प्रकारको आधार कारण पेस नगर्ने कार्य कुनै पनि उम्मेदवारको लागि शोभनीय हुँदैन।’ मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएका जिल्ला न्यायाधीशमाथि उठाएको प्रश्नप्रति पनि सर्वोच्चले खिन्नता प्रकट गरेको छ र खनालको यस्तो कार्य न्यायोचित, विवेकसम्मत र शोभनीय नरहेको भनेको छ। ‘नेपालको संविधानले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिने विशेष व्यवस्था गरेको छ,’ संवैधानिक इजलासको ठहर छ, ‘न्यायपालिकाको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निर्वाचन व्यवस्थापनको बृहत्तर जिम्मेवारी दिइनुको पछाडि निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता एवं निष्पक्षता कायम गर्ने गहन उद्देश्य रहेको छ।

निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा पराजित हुने अवस्था देखिएपछि कुनै उम्मेद्‍वारले वस्तुपरक र तथ्यपरक आधारबिना निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भनी आरोप लगाउनु शोभनीय हुँदैन। निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउने स्वतन्त्रता भए पनि त्यस्तो असन्तुष्टि प्रचलित कानुनले तोकेको विधि पुर्‍याएर सोही समयमा व्यक्त गर्नुपर्दछ। विशेषतः न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका जिल्ला न्यायाधीशजस्ता उच्च पदाधिकारी र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरही गोश्वारा रूपमा लगाइएका आरोपहरू न्यायोचित र विवेकसम्मत् मान्न सकिँदैन।’ यति मात्र होइन, सर्वोच्चले निर्वाचनको प्रक्रिया, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, निर्वाचन सञ्चालन गर्ने संवैधानिक आयोगको भूमिकाको सम्मान गर्दै परिणाम स्वीकार्ने लोकतान्त्रिक संस्कार प्रदर्शन गर्न पनि खनाललाई सम्झाएको छ। ‘एक पक्षको भनाइका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि शंका गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाको गम्भीरतामा आँच आउने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विश्वसनीय प्रमाणको अभावमा केवल उजुरीकर्ताको उजुरी बेहोरालाई मात्र आधार मानी दोहोर्‍याई मतगणना गर्ने हो भने निर्वाचनपछि उम्मेदवारले सहज रूपमा परिणामलाई अस्वीकार गर्ने र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने हुन्छ। तसर्थ, निवेदकबाट कुनै वस्तुगत प्रमाण पेस हुन नसकेको र निवेदकको दाबी आफैमा खण्डित भइरहेको अवस्थामा मतगणनाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाई अदालतले थप प्रमाण कागज र प्रमाण बुझिरहनु आवश्यकसमेत देखिँदैन।’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेखेको यस फैसलामा अन्य न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माले पनि सहमति जनाएका छन्। २०८१ असार ५ गते भएको निर्णयको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो।