काठमाडौं । कांग्रेस एमालेको गठबन्धन, अनि संसद् फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ / प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेदिनसम्म कांग्रेस र एमालेविच गरेको सहमतिमा टिकिरह्यो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । किनकि कांग्रेस ८८ र एमाले ७९ मिल्दा १६७ मत पुग्छ। जुन सरकार गठनका लागि चाहिने संख्या १३८ भन्दा बढी हो । अझ साना दलहरुको समेत समर्थन जुट्दा दुई तिहाइ १८४ आसपास पुग्ने देखिन्छ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले २८ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३.) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । आइतबार संसदमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्‍मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ । विश्वास गुमाउनुभयो भने ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ ।’यस अभिव्यक्तिले ओलीलाई सत्तामा जानबाट रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बनाउन कसरत गरिरहेको हुनसक्छ ।
७६ (३)मा संसद्को सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । अर्थात् प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरुको तर्क छ ।

जबकी कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमा भएको सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने छ । सहमति गरेका दुवै दलका नेताहरु संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क छन् ।
धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ मा संसद फेस गर्दैछन् । यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । र, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यो बेला संविधानको धारा ७६ आकर्षित हुन्छ । धारा ७६ मा पहिला उपधारा १ आकर्षित हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने नभएकोले सो अबस्थामा उपधारा २ आकर्षित हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न निश्चित समय दिएर दलहरुलाई आह्वान गर्नेछन् ।यो समयसिमा चाहीं राष्ट्रपति स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हो । विगतको अभ्यास यही छ । अघिल्लो संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाख २०७८ विश्वासको मत मागे । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका उनले विश्वासको मत पाएनन् । उनी पदमुक्त भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ( ९२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् । कुनैपनि दलले बहुमत जुटाएर दाबी पेश गर्न नसकेपछि उतिवेला धारा ७६ (३) आकर्षित भएको थियो । बास्तवमा अहिले पनि हुने त्यहि हो ।
हिजोको नजीर पनि त्यहि छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिर्वतनमा पनि यस्तै अभ्यास भएको छ ।
तसर्थ, काग्रेस एमाले बीचको सहमतिमा अर्काे कुनै ब्यवधान नआए केही दिनमै नेपालमा काग्रेससँगको सहकार्यमा केपी ओली नेतृत्वको धारा ७६(२) अन्तर्गतको सरकार गठन हुने देखिन्छ ।