काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।

आइतबार ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताए । परापुर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रि गौरव भएको उल्लेख गरे ।

नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग, तराई–मधेसको विकास र त्यहाँ रहेका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । उनले विगतमा भएका द्वन्द्व र असन्तुष्टिहरूलाई लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत हल गर्दै दिगो शान्ति र सबै समुदायबीचको आपसी सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीतिनिर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत रहेको स्पष्ट पारे। उनले बिस्तारै शिक्षामा पहुँच पु¥याएर अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता भएको आफूलाई लागेको बताए।
उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ। यी अन्तरराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ।’
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नै आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवर्धनका लागि संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको बताए ।