काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय बस खरिद गर्न अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय यात्रुवाहक सवारीमा ऋण–मूल्य अनुपात बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याएको हो । यसअनुसार खरिदकर्ताले कम्तीमा २० प्रतिशत रकम भने आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि सार्वजनिक र व्यक्तिगत दुवै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले भने सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारीलाई विशेष सहुलियत दिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा भने पुरानै ६० प्रतिशत सम्मको सीमा कायम राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई पनि राहत दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई सवारी पुनः खरिद गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।