घिसिङले यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा देशभित्र उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानसँग मेल नखाने भएको भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।

घिसिङले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु काममा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा उल्टै करको भार थपिएको बताएका छन् । उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरपरिवार नै हुन्, जसले यस्तो निर्णयबाट प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्नेछ । उनले करको कारण लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र भान्साको लागत समेत महँगो हुने चेतावनी दिएका छन् । साथै देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउने नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारले उल्टै प्रयोग घटाउने कदम चालेको उनको आरोप छ ।

घिसिङले यो नीतिले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्ने भन्दै यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।

उनले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता भएको भन्दै महसुल प्रणालीलाई अझ न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै नयाँ करको बोझ थप्नुको सट्टा स्वदेशी विद्युत उपयोग र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।