0 Comments
काठमाडौँ । २०६२/०६३ पछि राज्यका उच्च तह ओहोदामा पुगेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोग विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दिएको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए।
रिटमा सरकारी ओहोदामा पुगेकाहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छँदाछँदै उसलाई बाइपास गर्ने आयोग बनाइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
