काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको आदेश अक्षरशः पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हालै राजदूत फिर्ता बोलाउने नेपाल सरकारको निर्णयको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भई अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम, काज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएकोप्रति बारले असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘संवैधानिक प्रावधान, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा एवम् मुलुकले अङ्गीकार गरी आएको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ९४० समेतका आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै तवरबाट अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो । अदालतको फैसला वा आदेश उपर स्वस्थ, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । अतः अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्धन गर्दछ। अदालतको आदेश वा फैसला अक्षरशः पालनाका लागि अनुरोध गर्दै अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ’ महासचिव बरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।