५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवाद :

काठमाडौँ । साढे चार वर्षपहिले भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विवादमा आदेश सुनाएको २४ घण्टा नबित्दै  त्यही विषयमा रहेर सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट पुगेको छ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार राति सुनाएको आदेशको गलत व्याख्या भएको भन्दै केही कानुन व्यवसायी अर्को रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशका तीन थरी रायसँगै बहुमतबाट रिट खारेज भएको आदेश सर्वोच्चले मध्यरातमा सुनाएको थियो । रिट खारेज हुनुको अर्थ ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुनु हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ५२ जना पदाधिकारीमध्ये पहिलो चरणका ३२ जनाको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । उनीहरूले दोस्रो चरणका २० जनाको नियुक्ति मात्र सदर हुने भनेका थिए ।न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले भने दुवै नियुक्ति सदर गर्नु पर्ने राय दिए । उक्त रायमा सहमति जनाउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भने केही फरक मत पनि राखिन् । मल्लको उक्त रायलाई लिएर सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गर्न कानुन व्यवसायीहरू पुगेका हुन् ।अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित ५ जना अधिवक्ताले बिहीबार दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता भने गरिसकेको छैन । रिटमा न्यायाधीश मल्लको रायलाई लिएर मुख्य प्रश्न उठाइएको छ ।

न्यायाधीश मल्लले लेखेकी छन्, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएको कार्यको हदसम्म हाल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै क्रियाशील र सक्षम देखिएकाले हाल कार्यरत प्रत्यर्थी पदाधिकारीलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानू ।’

हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइका लागि योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीको कार्यकाल साविकमा नियुक्ति भएको मितिदेखि गणना हुने गरी नियुक्ति तथा शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मल्लको रायमा उल्लेख छ । मल्लको रायको अर्थ संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्न नमिल्ने र अब संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति र शपथको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्ने अर्थ हुने बिहीबार पेस गरिएको रिट निवेदकहरूको भनाइ छ ।

संसदीय सुनुवाइ नगरी भएको काम कारबाही (नियुक्ति) गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक ठहर भएको रिटमा उल्लेख छ ।

दोस्रो चरण २०७८ वैशाख २६ को संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संवैधानिक र कानुनबमोजिमकै भएको सम्बन्धमा न्यायाधीश मल्लबाहेक इजलासका चार न्यायाधीश एक मत छन् । पहिलो चरण २०७७ मंसिर ३० को संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो बमोजिमको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको राय छ ।

संसदीय सुनुवाइ नगरी राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएकोले संसदीय सुनुवाइ गरी योग्य ठहर भई आएमा मात्र नियुक्ति र शपथ गराउनू भन्ने मल्लको रायले नियुक्ति बदरमा बहुमत पुगेको निवेदक अधिवक्ताहरूको व्याख्या छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसदेखि पछाडिको काम कारबाही वैधानिक नरहेको भन्ने मल्लको राय देखिएको निवेदनमा उल्लेख छ। तसर्थ, बहुमत न्यायाधीशको राय नियुक्ति बदरतर्फ देखिएको भन्दै सोही कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैले ती ५२ पदाधिकारीमध्ये हाल कार्यरत रहेकाहरूलाई काम गर्नबाट पनि रोक्न नयाँ रिटमा माग गरिएको छ ।‘यसरी मिति २०८२।०३।१८ मा भएको फैसलाबमोजिम संवैधानिक नियुक्ति पाएका प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षीहरूले काम कारबाही गर्न अयोग्य भई अधिकारपृक्षाको परिस्थिति समेत स्थापित भइरहेको अवस्थामा बहुमत सदस्यहरूको रायको अनदेखा गरी संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरेको संवैधानिक पदहरूको जिम्मेवारी गैरकानुनी तवरबाट र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाविपरीत वहन गरिरहेको हुँदा निजहरुलाई फैसला बमोजिम तत्काल पदमा रही कार्य नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ दफा १३३ बमोजिम प्रतिषेध, परमादेश समेतको आदेश गरिपाऊँ,’ निवेदकको माग छ।