काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्धका रिट खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिने फैसला सुनाएको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियाे ।

सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै अब सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ ।