काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू सम्मिलित ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’ बीच सातबुँदे सहमति भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापश्चात् दुवै पक्षबीच सहमति जुटेसँगै पीडितहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजै (साउन २८)का मितिदेखि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

सहमतिपत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य र ऋणीहरूका समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । यस समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवा शुल्क, सामाजिक बैंकिङको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरिनेछ । साथै, तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा उपयुक्त कार्यान्वयन योग्य विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई सिफारिस गरिने सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “आर्थिक रूपमा अक्षम देखिएका ऋणीहरूको हकमा, निजले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिएको वा ऋणीको जीवन बिमा गरिएको अवस्था यकिन गरी सो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,”

यस्तै, लघुवित्तसम्बन्धी समस्या र गुनासोहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा ‘टोल फ्री’ हटलाइनको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका साथै अन्य माध्यमबाट पनि पीडितका गुनासाहरू सम्बोधन गरिने भएको छ ।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक महेष आचार्य र आन्दोलनकारीका तर्फबाट अध्यक्ष रमेश बोहोरालगायत अन्य प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।