काठमाडौँ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार जवाफदेहिता र पारदर्शिताबाट पन्छिएको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार संघीय संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पुनले मुलुकका विभिन्न भागमा विकसित घटनाक्रम र जनजीविकाका सवालमा सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको बताए ।

सांसद पुनले लोकतन्त्रमा सरकार आफ्ना हरेक कार्यप्रति विधिसम्मत र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विशेषगरी सुनसरी र मधेस प्रदेशमा हालै भएका साम्प्रदायिक तथा अन्य सुरक्षासम्बन्धी घटनाहरूबारे सरकारले संसदलाई जानकारी नगराएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सीमा क्षेत्रको भ्रमणलगत्तै भएका अशान्ति र झडपका घटनाबारे संसद्‌मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे । गृहमन्त्रीको भ्रमण र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले जनमानसमा शंका उब्जाएको टिप्पणी गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन बस्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हितकर नभएको उल्लेख गरे ।

“प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने वा मिडियामा बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्‌मा उभिएर आधिकारिक धारणा राख्न उहाँ चुक्नुभएको छ,” पुनले भने, “सांसदहरूसँगको संवाद भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँगको संवाद हो । यसरी जवाफदेहिताबाट भागेर सरकार कतै पुग्न सक्दैन ।”

सांसद पुनले प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता संसद्‌मा गर्ने भनिएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समेत नगरेको र आगामी कार्यसूचीमा समेत नपरेको भन्दै आलोचना गरे । मुलुकको आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बढ्दो महँगी, रासायनिक मलको अभाव, खाना पकाउने ग्यासको समस्या र अनियमित विद्युत् कटौतीले जनताको जीवन कष्टकर बनेको बताए ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सरकारमा सहभागी भए पनि न्यूनतम सेवा प्रवाह (डेलिभरी) मा कुनै सुधार नदेखिएको उनको दाबी छ ।