काठमाडौँ।नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार (साउन २१) राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचलाई स्पष्टीकरण सोध्न दिइएको निर्देशन आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन् । उनले नेपालको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

बुधबार (साउन २०) समितिले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाबसम्बन्धी आशयको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गर्दै महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ती संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

“न्याय र मानव अधिकार कुनै राज्यको आन्तरिक विषय मात्र राज्यको आन्तरिक विषय मात्र होइन, विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो,” सांसद तिमिल्सिनाले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थालाई तर्साउने वा कठघरामा उभ्याउने कुराले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास अझै कमजोर बनाउँछ ।”