काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १५ बुँदे आरोप सार्वजनिक गर्दै सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्णरूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनादेखि राहदानी खरिद प्रकरण, गृहमन्त्री विवाद, भ्रष्टाचार, कूटनीति, सुकुम्बासी, किसान, शिक्षा, निजी क्षेत्र र महँगीसम्मका विषय उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेको छ ।

 ‘सबै तथ्यहरूले एउटै सत्य देखाउँछ, सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा पूर्णरूपमा असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारका कमजोरीले सरकारप्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किएको छ ।’कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारविरूद्धको १५ बुँदे आरोप सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कांग्रेसले सरकारलाई राजनीतिक स्टन्टबाट आफ्नो बचाउ गर्ने नभएर पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहीताबाट जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अन्यथा इतिहासले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा लेख्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनामा सरकारी संयमता  र जवाफदेहीताको अभाव देखिएको ठहर गरेको छ ।

काँग्रेसले भनेको छ, ‘सुनसरी, लहानको घटनामा राज्य संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन । नागरिक सम्मुख राज्यको उपस्थिति बन्दुकको गोली, लाठी र दमनमा भेटिनु उदेकलाग्दो स्थिति हो,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘सरकारका व्यक्तिहरू फेसबुकमा सीमित हुनु र निजी सहयोगीलाई घटनास्थलमा पठाउनुले नै सरकारको मनोदशा प्रकट भएको छ ।’

कांग्रेसले राष्ट्रिय संकट सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साथै, घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई सुरक्षा, घाइतेको नि:शुल्क उपचार र आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिको तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गर्न हाल सरकारले बनाएको समिति सरकारका कमजोरी लुकाउने समितिमा सिमित हुने संशय विद्यमान छ,’ चालिसेले भने, ‘त्यसैले सरकारी समिति होइन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग बन्नु पर्दछ । यो मागलाई गम्भिरतापूर्वक लिइयोस् ।’

कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारमै रहेका केही व्यक्तिको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै आरोपित व्यक्तिहरू सरकारमै रहँदा हुने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने जनाएको छ । यस्तो अवस्थालाई कांग्रेसले आलोचित र सन्देहपूर्ण भन्दै सरकारको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेसले प्रश्न सोध्ने जेनजी अभियन्तामाथि भएको आक्रमण र पक्राउको पनि विरोध गरेको छ । माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ परेका तीन जना जेनजी अभियन्ता सात दिनदेखि हिरासतमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्न सोधेकै आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारले प्रश्न गर्ने मिडिया र नागरिकलाई नै प्रश्नहीन बनाउन खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको उसको दाबी छ ।

‘के सरकार प्रश्न सोध्ने मिडिया र नागरिकलाई प्रश्नहीन बनाउन खोज्दै छ ? के सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सञ्चारमाध्यमलाई उल्टै सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहन्छ ?,’ प्रवक्ताले प्रश्न गरे, ‘संविधानको सीमा, प्रश्नको घेरा र जवाफदेहीताको जिम्मेवारीबोध सरकारमा रहेका बाहेकलाई लागू हुने हो ?’

कांग्रेसले उक्त घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर्न तथा सरकारको संलग्नता नभएको भए त्यसको पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।

‘हामी चाहन्छौं– सरकारले यो आपराधिक क्रियाकलापविरूद्ध निश्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर्ने साहस देखाओस् र आफू संग्लन भएको छैन भने पुष्टि गरोस्,’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिनुपपर्नेमा काँग्रेसको जोड छ ।कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि उठेका गम्भीर आरोपको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि सर्वस्वीकार्य र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने भए पनि गृहमन्त्रीसम्बन्धी सरकारी अनुसन्धान प्रक्रिया नै विवादित बनेको काँग्रेसले ठहर गरेको छ ।  भदौ २३–२४ को घटनामा आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत आफूअनुकूल आयोग बनाएर चोख्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।