काठमाडौँ।नयाँ सरकारको कार्यशैलीले संविधान नै संकटमा परेको औंल्याउँदै संविधानविद्हरूले संविधान निर्माता दलहरूलाई यसको रक्षाका लागि उभिन आह्वान गरेका छन्।

संसदीय प्रणालीमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि पनि प्रहार निरन्तर रहेको भन्दै उनीहरूले  संविधानको रक्षा गर्न संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच नयाँ ढंगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेकपा एमालेको काठमाडौं उपत्यका प्रदेश कमिटीले ४८ औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार बबरमहलमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

‘संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा संविधान निर्माता प्रमुख दलहरूको भूमिका र दायित्व’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका संविधानविद्हरू राधेश्याम अधिकारी र टीकाराम भट्टराईले संविधानको रक्षाका लागि दलहरूबीचको सहकार्यमा जोड दिएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री र सरकार नै संविधानप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।

प्रधानमन्त्री नै संसद्प्रति जवाफदेही नबन्नु, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्नु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै जानु र राजनीतिक प्रतिशोधका घटना बढ्नु संविधान कार्यान्वयनका लागि गम्भीर चुनौती भएको भट्टराईको भनाइ थियो।

‘संविधान संशोधन आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने तर, त्यसअघि संविधानको रक्षा गर्न संविधान निर्माण गरेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्नुपर्ने खाँचो छ।’

अहिलेको परिस्थितिमा संविधान जोगाउने विषय सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न बनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसद्को नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर आज संसद्ले प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ, संसद्ले प्रधानमन्त्री भेटेको छैन।’

संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसद्ले प्रधानमन्त्री नै नभेट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने संविधान लिकमा हिँडेको छ भन्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘त्यसैले अहिले संविधान रक्षाको प्रश्न सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न हो।’  भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनमा अर्को गम्भीर समस्या अध्यादेशको बढ्दो प्रयोग भएको बताए।

भट्टराईले पछिल्ला दिनमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासको उदाहरण दिँदै उनले पञ्चायतकालमै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेको नजिर स्मरण गरे।

अर्का वक्ता  संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधानले स्थापित गरेका मूल मान्यता र उपलब्धिको रक्षा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।‘आज आत्मसमीक्षा गर्ने दिन पनि हो। यो संविधान जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको थियो कि थिएन? अहिले पनि जनताको पक्षमै उभिएको छ कि छैन।  यसको समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

‘यो संविधानका चारवटा पिलर छन्, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयता,’ अधिकारीले भने ‘यी चारवटै जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्थापित गरिएका आधारभूत संरचना हुन्।’

‘हामी फेरि प्रत्यक्ष शक्तिशाली कार्यकारीतर्फ फर्किन खोजिरहेका छौं। तर हाम्रो संसद् बलियो छैन, न्यायपालिका बलियो छैन, संवैधानिक संस्थाहरू बलियो छैनन्,’ अधिकारीको तर्क थियो, ‘यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उपयुक्त विकल्प हुनै सक्दैन।’

उनले फिलिपिन्स र श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको दाबी गरे।

‘हामीले अहिलेकै संसदीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। समस्या प्रणालीमा होइन, यसको कार्यान्वयनमा छ,’ उनले भने।

अधिकारीले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका सबै राजनीतिक शक्तिहरू न्यूनतम साझा समझदारीमा पुग्नुपर्ने बताए।