सर्वोच्च्ले मुद्दाको प्रारम्भिक चरणमा गरिने हकदैया र हदम्यादसम्बन्धी आदेश प्रमाण बुझ्दै जाँदा बदल्न सकिने व्याख्या समेत गरेको छ ।दमक नगरपालिका–१० की तारादेवी ढकालविरूद्ध उच्च अदालत पाटन, काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंका बहादुरकृष्ण ताम्राकार समेतको मुद्दामा हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारबारे नयाँ नजिर स्थापित भएको छ ।

ढकालले २०५४ सालदेखि गरेको संघर्षबाट प्राप्त लालपुर्जालाई ‘हकदैया नै नभएको व्यक्ति’ ले दिएको निवेदनका आधारमा तल्लो अदालतले मुद्दा अगाडि बढाउँदा दुःख हैरानी व्यहोर्नुपरेको दाबीसहित रिट दिएकी थिइन् ।

तल्लो अदालतले प्रमाण नै नबुझी मुद्दामा हकदैया र हदम्याद रहने भन्दै त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको दाबीसहित उनी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी हुन् ।

काठमाडौँस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टको स्वामित्व र कोहिनुर हाउजिङसँगको करार पालनाका विषयमा उत्पन्न विवादबाट शुरु मुद्दाको उठान भएको थियो । यद्यपि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले हकदैया र हदम्यादका प्रारम्भिक आदेशहरू अन्तिम नहुने र प्रमाणका आधारमा जुनसुकै बेला फेरि परीक्षण हुन सक्ने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो ।

मुद्दाका पक्षहरूबीच मिलापत्र भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज भए पनि हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकारमा बृहद व्याख्या आएको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतसँग सबै प्रमाण नहुने भएकाले सुरुमा मुद्दामा ‘हकदैया छ’ भन्दैमा अन्तिम फैसला गर्दासम्म पनि त्यही कुरा मान्नैपर्ने बाध्यता नहुने निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।

यो फैसला अनुसार प्रारम्भिक सुनुवाइमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था रहे पनि प्रमाण बुझ्दै जाँदा हकदैया वा हदम्याद नपुगेको देखिएमा अदालतले जुनसुकै बेला मुद्दा खारेज गर्न सक्नेछ ।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकार रहेको भनी आदेश भए ता पनि उक्त पिषय अदालतबाट प्रमाण बुझ्ने कारबाही गर्नु अगाडिको रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

बृहद पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘‘मुद्दाको कारबाहीको क्रममा स्थापित भएका तथ्य वा पेस हुन आएका सबुद प्रमाणले उक्त आदेश अन्यथा देखिन आएमा त्यसरी देखिएका तथ्यलाई अदालतले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।’’

कानुन निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले विधायिकाले कुनै मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइबाट निकालिएको निष्कर्ष नै अन्तिम हुने भनेर परिकल्पना नगरेको समेत फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा १३४ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त “सोही विषयमा पुनः जिकिर लिन नसकिने” भन्ने वाक्यांशले विधायिकाको मनसाय स्पष्ट गर्ने पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ ।

संहिताको दफा १३४ (२) ले प्रारम्भिक सुनुवाइमा भएको आदेशमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्नुको अर्थ विधायिकाले नै यो विषयलाई प्रमाणका आधारमा पछि पनि निरुपण गर्न सकिने बाटो खुला राखेको व्याख्या सर्वोच्चको ठहर छ ।

संहिताको दफा १३४ (२) ले “प्रारम्भिक सुनुवाइमा भएको आदेशमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन दिन सकिने” व्यवस्था उद्धृृत गर्दै विधायिकाले नै यो विषयलाई प्रमाणका आधारमा पछि पनि निरुपण गर्न सकिने बाटो खुला राखेको निक्र्योल सर्वोच्चको छ ।

मुद्दाको कारबाहीका क्रममा थप प्रमाण फेला परेमा अदालतमा पेस गर्न मौजुदा कानुनले निषेध नगरेको फैसलामा उल्लेख छ । विचाराधीन मुद्दामा मुद्दाका पक्षले इन्साफमा तात्विक असर पर्न सक्ने प्रमाण फेला पारी पेस गर्न चाहेमा “प्रारम्भिक सुनुवाइ” बाटै निरूपण भएको भन्ने नाममा प्रमाण ग्राह्य नहुने वा सुनुवाइ नगर्ने भनेर पन्छिन नमिल्ने सन्दर्भ समेत सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

विवादको विषयमा प्रमाण बुझी ठहर निर्णय गर्नु अदालत वा न्यायिक निकायको अन्तर्निहित अधिकार रहेको भनाई सर्वोच्चको छ ।

पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘‘प्रचलित न्यायिक मान्यता वा अभ्यास पनि मिसिलबाट स्पष्ट रूपमा देखापरेका यस्ता प्रश्नको निरूपण गरेर मात्र मुद्दाको तथ्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । यस्ता प्रश्नको यथोचित सम्बोधन गर्नु अदालत वा न्यायिक निकायको दायित्वसमेत देखिन आउँछ । प्रतिवादीले मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै चरणमा पनि हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउन पाउने र अदालतले जहिल्यै पनि सो विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।’’

सर्वोच्चले उक्त फैसलामा तल्लो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार जस्ता तथ्यगत प्रश्नमा रिटमार्फत हस्तक्षेप गर्नु ‘न्यायिक सक्रियता’ को दुरुपयोग हुन सक्ने बताएको छ ।

फैसलामा उल्लेख छ, ‘‘प्रतिवादीले हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा जिकिर नै नलिएको अवस्थामा संहिताको दफा १३२ बमोजिमको ‘प्रारम्भिक सुनुवाइ’ गरिरहनुपर्ने वैधानिक आवश्यकता देखिँदैन । तर मुद्दामा हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकारको प्रश्न देखिन्छ भने प्रतिवादीले सो सम्बन्धमा जिकिर नलिएको भनी त्यस्ता प्रश्नको निरूपण नगर्नु वा अनदेखा गर्नु उपयुक्त हुने देखिएन ।’’