काठमाडौं । अध्यादेशबाट सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

कानुनले निर्धारण गरेको चार वर्षे अवधि नपुगी अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएका सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराई र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य कुमारी कौशल्या ओझाले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

सर्वोच्चले अध्यादेशबाट सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई हटाउनुको कानुनी आधार र कारणसहित जेठ २५ गतेभित्रै लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यसैबीच, यो रिटमा बहसका लागि संवैधानिक इजलासलाई सहयोगका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट आठजना एमिकस क्युरी खटाइएको छ ।

संवैधानिक इजलासको माग अनुरुप सर्वोच्च अदालत बारबाट चारजना र नेपाल बारबाट चारसहित आठजना एमिकस क्युरी पठाइएको छ ।