काठमाडौं । जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिएकी छन् ।

उनका अनुसार कार्यदलले अपराध संहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोधहरू पहिचान गरी सम्बद्ध कानुनमा संशोधन कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले मिहिन रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

मन्त्री गौतमले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसदको आगामी अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेस गरिने बताइन् ।