काठमाडौँ। विगत केहि दिनदेखि सिंहदरबारभित्र कानून व्यवसायीको प्रवेशमा विभिन्न शर्त राखी अवरोध गरिएको भन्दै नेपाल बारले सरोकारवालाहरुको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
यसैक्रममा उसले नेपाल सरकारका विभिन्न पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरुसँग कुराकानी गरिसकेपछि पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष समेत सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
कतैबाट पनि निकास नआएपछि नेपाल बारले प्रशासनीक अदालतलाई सुनुवाई स्थगित गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।
“कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व जनताको स्वच्छ सुनुवाइको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी उपचारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको कुरालाई आत्मसात गरी कान्तीराम ढुँगान विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्धामा कुनैपनि अवस्थामा कानून व्यवसायीले पक्षको तर्फबाट सुनुवाइको लागि अदालतमा उपस्थित हुनेजस्ता कानूनी दायित्व निर्वाह गर्ने कानून व्यवसायीहरुलाई अवरोध गर्न वाञ्छनीय नहुने भन्ने आदेश भएको” भन्दै बारका महासचिव बरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा सर्वोच्च अदालत,गृह मन्त्रालय,कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् वा नेपाल बार एशोसियशनबाट जारी भएको परिचयपत्र देखाई सुरक्षा जाँच गरी कानून व्यवसायीहरुलाई प्रशासकीय अदालत लगायत सिंहदरबार स्थित अन्य कार्यलयहरुमा निर्वाध प्रवेश पाइरहेको अबस्थामा हाल अबरुद्ध भएको प्रति बारले चिन्ता समेत प्रकट गरेको छ ।
बारले भनेको छ, “पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि प्रवेशमा पास लिनुपर्ने जस्ता झँझट थपी जटिलता पैदा गरिएको र पक्षको प्रतिनिधित्वमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले पूर्ववत् अवस्था सिर्जना नभएसम्म प्रशासकीय अदालतको पेशी सूचि प्रकाशन लगायतको जरुरी सुनुवाई बाहेको अन्य सुनुवाई स्थगित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।”