आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
नमस्कार ।
आज म हाम्रा स्वाभिमानी र गौरवशाली नागरिकहरूका सामु एउटा विशेष र दृढ सङ्कल्पका साथ उपस्थित भएकी छु ।
हामी सबैलाई थाहा छ, केही समयअघिको ‘जेन-जी’ आन्दोलनले हाम्रा सडकहरूमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्यो । त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि, त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक संकटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ ।
आदरणीय देशवासीहरू,
भदौ २३ र २४ को त्यो दुखद् घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको छ । ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धाहरुलाई सहिद घोषणा गरेका छौँ। घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत काम थालिएको छ ।
अब हामीले ती नमीठा पलहरूलाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिले कतिपयको मनमा एउटा जिज्ञासा र केही ठाउँमा भ्रम पनि छ। प्रश्न गर्नेहरुले भन्ने गर्नुभएको छ– “के देश साँच्चै चुनावतिरै बढेको हो त ? के सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ ?”
आज म यही मञ्चबाट देश र दुनियाँलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु– २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो । म तपाईंहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्लाहरू पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छन् । यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ।
मेरा प्यारा देशवासीहरू,
निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ ।
सुरक्षाको सवालमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको छ र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको छ। यस अतिरक्त अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।
हामीले यसपटक अर्को ऐतिहासिक फड्को मारेका छौँ। मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेका छौँ ।
आज १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ। ११४ वटा राजनीतिक दलहरू यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौँ ।
मेरा प्यारा युवा साथीहरू,
चुनाव कसैको हार-जित होइन, यो त लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान हो। तपाईंहरूले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो चुनाव नै हो ।
म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन-जी’ युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु– तपाईंहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् । सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ । तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।
आजभन्दा एक सय दिनअघि देशको अवस्था के थियो र अहिले के छ भनेर तुलना गरी हेर्न पनि म सबै राजनीतिक पक्षहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु । असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यहरूले अथक प्रयास गर्नुभएको छ ।
फलस्वरुप मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ । खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दै छौँ ।
विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएका छन् । यी कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको छ ।
यस १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ। पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको छ ।
मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधनहरू फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ ।
अनावश्यक ३८ वटा कार्यालयहरू खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ ।
१ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ । थलिएका व्यवसायीहरूका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
‘हेलो सरकार’ मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासाहरू सम्बोधन गरिएको छ । काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको छ र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत थपिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको छ । म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दछु । चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो । हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, केवल शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ ।
हामीले खोजेको परिवर्तन एकै दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो त एउटा लामो र अबिराम यात्रा हो । यस ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामी सबैबाट अथक पसिना र समयको माग गर्ने धैर्यको खाँचो छ ।
आउनुहोस्, आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा सम्पन्न गरौँ । राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजाऔँ। यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्नेछ ।
धन्यवाद !



