काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणको भरमा छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दैनिक चार अर्ब हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिरहेको छ । नेपालीको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि यो उपयोगी बनेको छ । विप्रेषणलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने विषय पनि बेला बेला चल्ने गरेको छ ।

नेपालमा प्रयाप्त आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना भइनसकेको अवस्थामा आप्रवासन क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने चुनौति पनि हाम्रो छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान वैद्यानिक तवरले दुई बाटा छन् । कोरिया इजरायल जस्ता देशका सरकारी तवरबाट र अन्य ठाउँमा सरकारले इजाजत दिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीबाट ।
पछिल्ला समयमा भिसा सेन्टर भनि दोहोरो अर्थलाग्ने संस्था खोलेर युवा अल्मलाउने काम भएको छ । अर्को सामाजिक सञ्जाल । सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापनको भ्रममा परेर ठगिएका त कोही अनाधिकृत एजेन्टलाई लाखौ रूपियाँ बुझाएका ठगिन्छन । विभागका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा तीन हजार २०० भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी ठगिका उजुरी विभागमा परेका छन । जसमा धेरै व्यक्तिगत रहेका छन । कतिलाई युरोप लगिदिने भन्दै १८ लाख रूपियाँसम्म त केहीलाई इजरायल, कोरिया र जापान पठाइदिने भन्दै १० लाख रूपियाँसम्म उठाएर एजेन्ट भागेको जस्ता थरिथरिका समस्यामा युवा पिल्सिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापन पत्याउँदा युवा लाखौ रूपियाँ बुझाएर ठगीमा परेका छन । त्यसको नियमन हुन सकेको छैन । विचौलीयाले युरोपेली मुलुक देखि क्यानडा सम्मका सपना देखाएर दिन दहाडै ठगि गरेका छन् । नक्कली कागजात विगविगी अर्को समस्या छ । भ्रमण भिसाको ठगिको अर्को धन्दा छ । केहीलाई भ्रमण भिसामा लैजाने भन्दै पैसा असुल्ने र भाग्ने । केहीलाई भ्रमण भिसामा लग्ने र विदेशमा अलपत्र पार्ने । विचौलीयाले भारतीय बाटो हुदैँ विभिन्न देशमा पु¥याउने धन्दा अहिले पनि चलिरहेको छ । कम्बोडिया, थाइल्याण्ड जस्ता देशमा लग्ने र स्याक्म जस्तो गैरकानुनी काममा लगाउने । यस्ता उजुरी वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीको मानव बेचविखन व्यूरोमा परेपनि धेरैको उद्धार हुन सकेको छैन । विचौलीयाको फन्दाबाट फुत्किएर फर्किन सफल भएका श्रमिकले ठगिएको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैन ।

म्यानपावर, एजेन्ट, विचौलीया जस्तै शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको आवरणमा ठग्ने धन्दा पनि चलिरहेको छ ।साइन बोर्ड शैक्षिक परामर्शको दिने काम म्यानपावर कम्पनीको जस्तो गरिरहने माथि नियमनको खाँचो छ । म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट, विचौलीया सबैका निशाना वेरोजगार युवालाई बनाएपनि युवाको पक्षमा बोलिदिने कोही देखिदैन । घर खेत विक्री गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका वेरोजगार युवाको समस्या कस्ले सुन्ने ? वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजत नलिएका संस्थालाई पैसा बुझाएका युवालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै फर्काउने । यता प्रहरीले समेत ठगिका उजुरी विभागको कार्यक्षेत्र भन्दै धपाउने । यता र उता गदै त्यो युवा थाकिसक्छ । त्यसमाथि लागेको ऋणको पासो कहिले र कसरी तिर्ने अर्को पिरलो । वैदेशिक रोजगारीमा हिडेको युवा ठगियो । समाजमा सबैको विचरो । सामाजिक प्रतिष्ठाको मूल्य नै छैन । विभिन्न जिल्ला बाट आएका युवालाई न्याय पाउँन ठूलै सकस छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएर न्यायका लागि वर्र्षाैदेखि धाउँदा पनि न्याय पाएका छैनन । वचौलीयालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम निकै सुस्त छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित मर्यादित गराउने हरेक मन्त्रीका घोषण कागजमा समिति छन । एक दशक अघिका समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीले एक काम भनि अर्कोमा लगाउने र शुन्य लागतको मागमा पनि पाँच लाखसम्म असुल्ने धन्दा रोकिएको छैन । नियमन भएको देखिदैन । मासिक एक खर्बभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको, विदेशी विनिमय संचिति बढेको र अर्थतन्त्रका बाह्रसूचक राम्रा भएको प्रचार गर्न राज्यको ध्यान आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ पटक्कै छैन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गन्तव्य देशमा समस्यामा परेका युवाको चित्कार कसले सुन्ने ?

गन्तव्य मुलुकमा समेत समस्यै समस्या ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले संस्थागत तवरमा ११० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको ७५ प्रतिशत हिस्सा मलेसिया र मध्यपूर्वी देश (खाडी) ले ओगटेको छ । ती गन्तव्य देशमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण काममा नेपाली श्रमिकले काम गर्ने गरेका छन् । नेपालमा स्वास्थ्य परिक्षण ठिक देखिने तर बाहिर जादा छातिमा दाग देखियो भनि फर्किनु पर्न समस्या अझै निरुपण हुन सकेको छैन । घरेलु महिला श्रमिक माथि आर्थिक र यौन शोषण भएर फर्किनु पर्ने बाध्यतामा रहेपनि विदेशका रहेका हाम्रा राजदुतावास रमिते छन । कम्पनीले काम नदिएको आर्थिक शोषण गरेका उजुरीका चाङ दुतावासमा रहेपनि त्यसको निरुपण गर्न कर्मेचारी नभएको बहाना रेडिमेट जबाफ नियोग संग छ । एक त गन्तव्य मुलुकसँग गतिलो श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । भएका श्रम समझदारीमा पनि रोजगारदातालाई जिम्मेबार बनाउने विषय स्पष्ट छैन । जसको चंगुलमा नेपाली श्रमिक परेका छन् । अर्को र पुरानो समस्या हो जान पूवको अभिमुखीकरण तालिम । श्रमिकहरुलाई पूर्व अभिमुखीकरण तालिम नदिदा समस्यै समस्यामा छन् । सामान्य बाटो काट्न नजान्दा र कार्यास्थलमा काम गर्न नजान्दा वार्षिक साढे छ सय भन्दा धेरै अङ्गभङ्ग धेरै भएर स्वदेश फर्किनु परेको छ । अझ पछिल्लो समयमा हिट स्टे«सका कारण मिगौलाका समस्या बोकेर देश फर्किने श्रमिकको समस्या कहालिलाग्दो छ । परिवारको आर्थिक रुपमा सक्रिय सदस्य अस्पतालमा भर्ना हुँदा आश्रित परिवारको अवस्था झन दयनिय बनिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन कोहीका उद्योगमा काम गर्न नजानेर हात काटिएको छ भने कोही शहरमा ट्राफिक बत्तीमा बाटो काट्न नजान्दा गम्भिर दुर्घटनामा परिरहेका छन् । जान पूर्व त्यहाँको हावापानी र भाषाका विषयमा सामान्य ज्ञान पनि नदिदा श्रमिक मनोवैज्ञानिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । गएको आव २०८१\८२ मा एक हजार ५४४ श्रमिक बन्द काठको बाकसमा फर्केका छन । यसको स्थायी समस्या समाधानमा कोही पनि जिम्मेवार देखिदैन । श्रकिकले आफै योगदान गरेको कल्याणकारी कोषको निश्चित पैसा दिएर राज्य उम्किने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणबाट चलेको बताउने सरकारले जाने श्रमिकहरुलाई साक्षर बनाउने, सचेत बनाउने दायित्व किन भाग्छ ? देशको उर्जाशिल जनशक्ति यी विविध समस्या पर्दा समेत कही कतै राज्यका तर्फबाट हस्तक्षेप हुन सकेको छैन । नारामा होइन व्यवहारमा सुरक्षित आप्रसानको अभियान संचालन गर्न ढिला भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित गराउन सबै पक्षले जिम्बेवार ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

सीता शर्मा (आचार्य)