काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले ११ मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली राजदुतहरूलाई फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिदासम्म ती राजदुतहरूलाई फिर्ता नगराउनू भनी आदेश दिएको हो ।

सामान्यतयास् विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदुतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउनसक्ने मान्यता पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको देखिन्छ ।

३० असोज, २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विभिन्न ११ वटा मित्रराष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाको दफा ८ मा दुईवटा व्यवस्था छ । दफा ८९क०मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ८९ख० मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसतर्फ सरकारले काम नगरेको भन्दै आदेशमा भनेको छ, ‘सरकारले निर्णय गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समेतका आधार कारण खुलाइएको पाइँदैन ।’
न्तरिम आदेशमा ती मुलुकमा अध्ययन, रोजगारी र विभिन्न काममा जाने नेपालीहरूको हितका लागि उनीहरू खटिएकाले राजदूत नियुक्ति र फिर्तालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्नुपर्ने टिप्पणी गरेको हो ।

पदावधि बाँकी भएकाहरूलाई फिर्ता गरिएको, मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नभएको अनि उक्त पदमा नयाँ नियुक्तिको बाटो नखुलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
राजदुत नियुक्ति नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै छानेर पदमुक्त गराउने निर्णयको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’