नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध आदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरिनु र अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई समाचार हटाउन लगाउनु संविधन विपरित भएको धारणा राखे ।

दिलभूषणमाथि कानुनी डण्डा लगाउनै परेपनि देवानी संहिताबाट जानुपर्नेमा अपराध संहितामा टेकेर अर्को गल्ती गरेको बताउँदै भने,‘पीडितलाई समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा जान सकिन्छ, काउन्सिलले निर्णय गरेपछि मात्रै सोही हुँदै अदालते प्रक्रिया अगाडी बढाउन पाउँछ तर, अदालतले अन्तिम निक्र्यौल गर्न कसरी मिल्छ ।’समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई अदालतले लत्याएर कानुन विपरित कार्य गरेको आरोप लगाए ।संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेपनि राज्य संयन्त्र र अदालत नै सो व्यवस्थालाई उलङ्घन गर्न लाग्नु दुःखत् विषय हो’नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले सरकार र अदालतको मिलेमतोमा पत्रकार र संचार माध्यमहरुलाई छानीछानी एकपछि अर्को गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालेको बताए ।सुवेदीले संचार जगतलाई कमजोर बनाएर भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिन यस्तो हर्कत गरेको भन्दै संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।समाजवादी प्रेस संगठनका सल्लाहकार प्रकाश खतिवडाले राज्यले सुनियोजितरुपमा प्रेस जगतलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको बताउँदै भने,‘यो व्यवस्था ल्याउन र विधिको शासनका लागि लड्ने प्रेसलाई राज्यसत्ताको सुनियोजित प्रहार हो, अब सतर्क भएर यसविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

प्रगतिशील पत्रकार संघका सल्लाहकार वैरागी जेठाले अदालतको गलत रवैयाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।