काठमाडौं /नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २५ ले भनेको छ नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
तर यहाँ त न गर्भनर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छ । निवर्तमान गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत २३ चैतमै सकिइसकेको छ । एक महिना भन्दा लामो अबधि व्यतित भैसक्दा पनि नेपाल सरकारले गर्भनर नियुक्ति गर्न सकेको छैन् ।
कायममुकायमको भरमा केन्द्रीय बैंक चलिरहेको छ ।
पाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिड, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य भएको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु वा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।तर सिफारिस समितिको बैठक नबस्दा राष्ट्बैक अनिर्णको बन्दि हुने त होइन भनि जानिफकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।