काठमाडौं । सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश नल्याएको भन्दै कुनै बदनियत नभएको स्पष्ट पारेको छ

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता समेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै उनले अध्यादेशको बचाउ गरे ।

‘यो सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । मुलुकको आवश्यकताको लागि, सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो।’ ‘हिउँदे अधिवेशनमा अध्यादेश संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेका छौं । त्यो अध्यादेश फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुन्छ,’ उनले भने ।