काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत रकम देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारसम्म पालिकाले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकम कटौती गर्दा बजेट निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आव २०८०र८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।