काठमाडौं ।तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले आज  खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याएको हो ।

माओवादीले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको निश्कर्ष निकालेर २६ वैशाख २०८१ मा नयाँ सरकार गठन लागीआह्वान गरेका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मत कार्कीलाई ५२ जनाको समर्थन थियो । प्रदेश प्रमुखले सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गरेर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको यो निर्णय विरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारको निर्णय बदर र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा बहाली गराउन आदेश माग गरेका थिए ।