काठमाडौ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको मंगलबारको वजेट बक्तब्यमा जाजरकोटको भूकम्पपछिको पुनर्निमाण कार्यको निम्ति १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ । यो रकम जाजरकोट,रुकुम पश्चिम लागयतका जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय,भवन,स्वास्थ्य संस्था,सरकारी र सार्वजनिक भवन लगायतका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण कार्यमा उक्त रकम खर्च गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामा बढी लगानी आगामी आर्थिक बर्षको लागि पेश गरिएको बजेटमा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सम्बृद्धिको आधार ः शिक्षामा गुणात्मक सुधार नारा सहित शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको प्रस्तुत बजेटमा दिवा खाजा कार्यक्रम,छात्रवृत्ति, अतिविपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकामा शिक्षाको सहज पहुँच, विभिन्न कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माण लगायतका लागि रकम विनियोजित गरेको अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बताए ।
शिक्षा जीवन उपयोगी र गुणस्तरीय बनाइ नैतिकवान र मर्यादित समाज विकास गर्ने,शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता,प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गरी रोजगारीमा बृद्धि गर्ने अबसरहरुको सिर्जना गरिने,उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक,नवप्रर्वतनमूखी र व्यवसायिक बनाउने नीति बजेटले लिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी खानेपानी र शौचालयको निर्माण,अपाँगमैत्री,लैगिक संवेदनशील र सुरक्षित कक्षाकोठाहरु निर्माण , अनुसन्धान,नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण,बाह्र कक्षा उतिर्ण विद्यार्थीहरुलाई स्टार्टअप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी सीप तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्ने,उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका नीति यो बजेटले लिएको छ ।
बजेटमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने,अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने संवाहकको रुपमा विकास गर्ने,विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने,पूनरसंरचना गर्ने जस्ता कार्यको अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।यसैगरी विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालन र ब्यवस्थापनमा एकरुपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जूृमा गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुर्नसंरचना गर्ने ,राष्टिय योग्यता परीक्षण ,मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने कार्यको निम्ति समेत बजेट ब्यवस्था गरिएको छ । साथै २०८१ देखि २०९१सम्मको दशकलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रुपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।